कामगारांवर होणाऱ्या अन्याया विरोधात भारतीय मजदूर संघाने शासनाकडे दिले निवेदन

कल्याण : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर अनेक उद्योगात मालक वर्गाने मनमानी करत कामगारांना पगार देण्याचे नाकारले. हे सुरू होते तोपर्यंत स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न

 कल्याण : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर अनेक उद्योगात मालक वर्गाने मनमानी करत कामगारांना पगार देण्याचे नाकारले. हे सुरू होते तोपर्यंत स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न उभा राहिला या सगळ्यावर दिलासा देत भारत सरकारने वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. याचे वाटप केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करत असतानाच त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्योगांचा खाजगीकरण तसेच निगम करण्याचा प्रस्ताव मांडला. अशा पद्धतीने सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण झाले तर देशाच्या सार्वभौम सुरक्षेला तसेच कामगार जगतावरदेखील याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे.  याविरोधात भारतीय मजदूर संघ आक्रमक झाला असून कामगारांवर होणाऱ्या अन्याया विरोधात शासकीय यंत्रणांना निवेदन दिले आहे.

काही राज्यांनी कामगार कायदे पुढील तीन वर्षासाठी निष्क्रिय करण्याचे ठराव केले आणि ते मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवले. काही राज्यांनी कारखाना कायद्यात बदल करून कामाचे तास ८ तासांहून ते १२ तास करण्याचे निर्णय घेतले आहेत, हा देखील फार मोठा अन्याय आहे. जर असे झाले तर कामगारांचे हितसंबंध धोक्यात येतील. तसेच कामगारांवर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्याय होईल हे केंद्र सरकारने देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या सगळ्याचा विरोध करत भारतीय मजदूर संघाने २० मे रोजी राष्ट्रीय स्तरावर निषेध नोंदवला आहे. तसेच भारताच्या राष्ट्रपतींनी स्वतः यात हस्तक्षेप करून हे सगळे बदल रद्द ठरवावेत जेणेकरून कामगार जगतावर आणि कामगारांच्या जीवनावर याचा वाईट परिणाम होणार नाही म्हणून भारतीय मजदूर संघाने २० मे रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून भारताच्या राष्ट्रपतींसाठी मागणी पत्र सादर केले आहे. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटून शक्य आहे त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटून तर ज्या ठिकाणी रेडझोन आहेत त्या ठिकाणी ई-मेल द्वारे ही निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली आहेत.