subhash desai in navi mumbai

मराठी भाषा विभागाची(Marathi Language Department) सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी आणून त्यामध्ये एकसूत्रता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने २०१६ मध्ये सिडकोकडे भूखंडाबाबत विचारणा केली होती. त्यानुसार सिडकोकडून(Cidco) ऐरोली(Airoli) येथील सेक्टर-१३ मधील भूखंड क्र. ६ अ हा अंदाजे ३,००० चौ.मी. चा भूखंड मराठी भाषा भवन उपकेंद्राकरिता निश्चित करण्यात आला.

    नवी मुंबई : सिडको (Cidco)महामंडळाकडून मराठी भाषा भवन उपकेंद्राच्या (Marathi Language Sub-Center) उभारणीकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाला देण्यात आलेल्या, नवी मुंबईतील ऐरोली येथील भूखंडाचे १३ जुलै २०२१ रोजी राज्याच्या मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत व सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिडकोच्या अधिकाऱ्यांतर्फे हस्तांतरण करण्यात आले.

    यावेळी सुभाष देसाई यांनी सदर भूखंडाची पाहणी केली. याप्रसंगी मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव  मिलिंद गवादे,  सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक एस. एस. पाटील, अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार, जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे  सिडकोचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

    मराठी भाषा भवन उपकेंद्राची इमारत ही बहुउद्देशीय सामाईक सुविधांनी युक्त असणार आहे. या इमारतीत ग्रंथालय, बैठकांसाठी बहुउद्देशीय सभागृह यांसह भाषाविषयक विविध उपक्रमांची कार्यालये व अध्यक्षांसाठी स्वतंत्र दालनांची व्यवस्था असणार आहे.

    - सुभाष देसाई, मंत्री, मराठी भाषा विभाग

    मराठी भाषा विकास व संवर्धनाकरिता कार्यरत असणाऱ्या भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था, या संस्थांची कार्यालये मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. यामुळे ही सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी आणून त्यामध्ये एकसूत्रता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने २०१६ मध्ये सिडकोकडे भूखंडाबाबत विचारणा केली होती. त्यानुसार सिडकोकडून ऐरोली येथील सेक्टर-१३ मधील भूखंड क्र. ६ अ हा अंदाजे ३,००० चौ.मी. चा भूखंड मराठी भाषा भवन उपकेंद्राकरिता निश्चित करण्यात आला. दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने या भूखंडाचा ताबा राज्य शासनाला देण्यात आला. त्याचप्रमाणे इमारतीची उभारणी करण्याची जबाबदारी शासनातर्फे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.