राज्यमंत्री बच्चू कडू
राज्यमंत्री बच्चू कडू

नागरवस्ती विकास योजना विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या अपंग कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सहायक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा ठराव क्रमांक 499 ला महासभेची मान्यता मिळाली. याला एक वर्षाचा कालावधी उलटला तरी या ठरावानुसार अर्हता धारण करणारे या विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची सहायक आयुक्त पदावर आजपर्यंत का नियुक्ती केली नाही. अपंगांसाठीच्या योजना राबविण्यास आपण अतिशय असंवेदनशिल असल्याचा ठपका ठेवत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना खडेबोल सुनावले. त्यामुळे ऐवले यांच्या पदोन्नती ठरावाची चिरफाड करून चुकीची माहिती आयुक्तांपुढे सादर करणा-या अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहेत.

पिंपरी (Pimpari). नागरवस्ती विकास योजना विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या अपंग कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सहायक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा ठराव क्रमांक 499 ला महासभेची मान्यता मिळाली. याला एक वर्षाचा कालावधी उलटला तरी या ठरावानुसार अर्हता धारण करणारे या विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची सहायक आयुक्त पदावर आजपर्यंत का नियुक्ती केली नाही. अपंगांसाठीच्या योजना राबविण्यास आपण अतिशय असंवेदनशिल असल्याचा ठपका ठेवत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना खडेबोल सुनावले. त्यामुळे ऐवले यांच्या पदोन्नती ठरावाची चिरफाड करून चुकीची माहिती आयुक्तांपुढे सादर करणा-या अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहेत.

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग यांच्याकडील शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण 2016/प्र. क्र. 43/16 नवि 28 दि. 14 नोव्हेंबर 2017 नुसार प्रत्येक महानगरपालिकेने दिव्यांग बांधावांचे विषय हाताळण्याची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिकेतील एका उपायुक्तांवर सोपवावी. याची सविस्तर माहिती शासनाला सादर करावी. तसेच, शासन निदेशाचे तत्परतेने व काटेकोरपणे पालन होईल, या दृष्टीने संबंधितांनी तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करावी. असे राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना लेखी कळविण्यात आले होते. दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्य करणा-या संघटनांनी या शासन निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करावी. दिव्यांग व्यक्तींच्या योजनांसाठी स्वतंत्र कक्ष आणि स्वतंत्र अधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली होती.

त्यानुसार संभाजी भगवान ऐवले हे समाज विकास अधिकरी गट ब या पदावर 22 ऑगस्ट 2014 पासून नागरवस्ती विकास योजना विभागात कार्यरत आहेत. याच विभागामध्ये त्यांची 21 वर्षे सेवा झालेली आहे. महापालिकेत त्यांची एकूण 33 वर्षे सेवा पूर्ण झाली आहे. त्यांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव कालावधी, सेवाज्येष्ठता व सेवानिवृत्ती दिनांक 31 मे 2021 या सर्व बाबी विचारात घेता, आदेश क्र. लेखा /1अ/कवि/796/2019 दि. 29 जून 2019 चे आदेशान्वये समाज विकास अधिकारी या पदाचे वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा केली आहे. या पदास सुधारीत वेतनश्रेणी र. रु. 9 हजार 300 ते 34 हजार 800 ग्रेड पे पाच हजार 500 लागू केलेला आहे. समाज विकास अधिकारी हे पद प्रशासन अधिकारी समकक्ष आहे. ऐवले हे एकमेव सहायक आयुक्त या पदाकरिता निर्धारीत करण्यात आलेली अर्हता धारण करीत आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर 2017 च्या परिपत्रकानुसार त्यांना पदोन्नती देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, एक वर्ष उलटून गेल्यानंतर सुध्दा ठराव क्रमांक 499 ची आयुक्तांनी अंमलबजावणी केली नाही.

राज्यमंत्री बच्चू कडू घेणार आढावा
यामुळे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनच्या शिष्टमंडळाने काल मंगळवारी (दि. 13) मुंबई येथे मंत्रालयात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेतली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अपंगांसाठीच्या योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या ठरावानुसार स्वतंत्र अधिकारी नेमलेला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांच्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात नसल्याची तक्रारी त्यांनी केली. त्यावर बच्चू कडू यांनी तातडीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना भ्रमणध्वणीद्वारे संपर्क साधून त्यांचा खरपूस समाचार घेतला. ठराव क्रमांक 499 ची आजपर्यंत अंमलबजावणी का केली नाही ?. दिव्यांगांच्या योजना राबविण्यासंदर्भात आपण अतिशय असंवेदनशिल असल्याचा ठपका त्यांनी आयुक्तांवर ठेवला. ठराव 499 ची अंमलबजावणी करून दिव्यांगांच्या योजना राबविण्यासाठी समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्यात यावी. याचा आढावा घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आपण भेट देणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी आयुक्तांना सुनावले, अशी माहिती संघटनेचे शहराध्यक्ष दत्तात्रय भोसले यांनी सांगितली.

याबाबत प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन, पिंपरी-चिंचवड चे अध्यक्ष दत्तात्रय भोसले म्हणाले की, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना केवळ सल्लागार नेमण्यात आणि टक्केवारीत रस आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत आमच्या मागण्या मान्य करण्याचा शब्द त्यांनी दिला होता. आजतागायत त्यातील एकही मागणी मान्य केली नाही. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र कक्ष करून त्यावर अधिका-याची नेमणूक केली. परंतु, संबंधिताकडे तीन ते चार विभागाचा चार्ज आहे. त्यांच्याकडून अपंगांना न्याय मिळत नाही. तो अधिकारी वेळेवर कक्षात उपस्थित नसतो. त्यामुळे अपंगांची हेळसांड होत आहे. आयुक्तांनी गेल्या वर्षी मंजूर झालेला ठराव 499 ची अंमलबजावणी करावी.