MLA Manda Mhatre

प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना न्याय न दिल्यास जनआंदोलन छेडून उपोषण करू, असा इशारा उद्यान विभागाचा आठ कोटींचा घोटाळा बाहेर काढणाऱ्या मंदा बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे (manda mhatre)यांनी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर(abhijit banger) यांना पत्र लिहून दिला आहे.

    नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिका(navi mumbai corporation) प्रशासनाने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून उद्यान विभागाचे कंत्राट मे.एन.के.शहा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला दिले होते. या कंत्राटदाराकडून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप पालिकेने केलेल्या चौकशीत सिद्ध झाला आहे. कंपनीने केलेला भ्रष्टाचार हा सर्वज्ञात आहे. या कंपनीचे नाव हे काळ्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. मात्र तरीही वर्षानुवर्षे पालिकेला सेवा पुरवणाऱ्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना पालिकेने अद्यापही कंत्राट दिलेले नाही.

    हे कंत्राटदार गेले वर्षभर न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना कामांची कंत्राटे मिळू नये याकरिता महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या कामात वेळकाढूपणा व टाळाटाळ करून त्यांची फसवणूक केली आहे. या प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना न्याय न दिल्यास जनआंदोलन छेडून उपोषण करू, असा इशारा उद्यान विभागाचा आठ कोटींचा घोटाळा बाहेर काढणाऱ्या मंदा बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे (manda mhatre)यांनी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर(abhijit banger) यांना पत्र लिहून दिला आहे.

    या प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांमुळेच महापालिकेला इतकी वर्षे पुरस्कार मिळत आहे.हे प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना देशोधडीला लावण्याचे काम महापालिकेकडून होत आहे. प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी त्यांच्या १००℅ जमिनी नवी मुंबईच्या विकासाकरिता दिल्या असल्याने प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांचा या कामांवर अलिखित प्रथम हक्क असून सदर कामांचे कंत्राट हे प्रकल्पग्रस्तांनाच देणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे.

    उद्यान विभागामध्ये या आधी ४०० कामगार कार्यरत होते. मात्र सद्यस्थितीत ७०० कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास येत आहेत. लॉकडाऊन सुरू असताना सर्व उद्याने बंद असूनही अतिरिक्त ३०० कामगारांची भरती करण्यात आली असून ही भरती कोणाच्या सांगण्यावरून व कोणत्या आधारे करण्यात आली? लॉकडाऊनच्या काळात अतिरिक्त कामगारांची गरज होती का? याबाबतची चौकशी करून माहिती देण्यात यावी?

    आरोग्य विभागातील खरेदीची महिती देण्यास टाळाटाळ ?

    आरोग्य विभागामध्येही कोरोना काळात साथरोग कायद्यांतर्गत कोट्यवधींची खरेदी करण्यात आली आहे. यातील सर्वात मोठ्या आशा सिडको कोविड सेंटरमध्ये विविध वस्तूंच्या खरेदीबाबत सातत्याने गैरप्रकार घडल्याचे आरोप होत आहेत.

    याशिवाय पनवेल येथील इंडियाबुल्स कोविड केंद्रातील तसेच शहरातील इतर केंद्रांतील वस्तूंच्या खरेदीबाबत देखील साशंकता आहे. मर्जीतील कंत्राटदारांकडून कामे करून घेतल्याचा आरोप होत असून, यात पालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला जात आहे. याबाबत वर्षभरात किती रकमेची व कोणत्या सामग्रीची खरेदी करण्यात आली?याबाबतची माहिती पालिकेकडे मागूनही दिली जात नसून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कोविड काळातील खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा आरोप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केला आहे.

    आमदार मंदा म्हात्रे म्हणाल्या की, नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना न्याय देणे, उद्यान विभागामध्ये केलेली अतिरिक्त ३०० कामगारांची जादा भरती तसेच आरोग्य विभागातील सामग्रीची केलेली खरेदी या तीन विषयांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जन आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच सदरबाबत कार्यवाही न केल्यास येत्या १५ दिवसांत नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ व नागरिकांसह उपोषण करणार आहे.