sanjeev jaiswal

ठाणे शहरातील मोक्याची तब्बल ७५ हजार ३९० चौ. मी. जागा मेट्रो ठेकेदाराच्या घशात फुकट घालणार्‍या ठाणे महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त संजीव जयस्वाल(sanjeev jaiswal) यांची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी मनसेकडून(mns demand acb inquiry for 75 thousand square foot place given free to contractor) करण्यात आली आहे.

ठाणे :शहरातील मोक्याची तब्बल ७५ हजार ३९० चौ. मी. जागा मेट्रो ठेकेदाराच्या घशात फुकट घालणार्‍या ठाणे महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त संजीव जयस्वाल(sanjeev jaiswal) यांची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी मनसेकडून(mns demand acb inquiry for 75 thousand square foot place given free to contractor) करण्यात आली आहे. या जागेचे ९६ कोटी रुपयांच्या भाड्यापोटी दमडीही हा ठेकेदार पालिका प्रशासनाला तीन वर्षांपासून देत नाही. मेट्रो चारच्या कामासाठी ही जागा त्याला प्रशासनाने आंदणच दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारावर संशयाची सुई दाखवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.

वडाळा – ठाणे – कासारवडवली या मेट्रो चारच्या प्रकल्पासाठी ठाण्याचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी महापालिकेच्या मालकीची ७५ हजार ३६० चौ.मी. जागा संबंधित ठेकेदाराला विनामूल्य दिली होती. याठिकाणी ठेकेदाराला लेबर कॅम्प, आर.एम्.सी. प्लॅंट, कास्टींग यार्ड आदी वापरासाठी जागा कोणतेही शुल्क न आकारता देण्यात आली. या जागेच्या वापराबद्दल पालिका प्रशासनाला चांगले उत्पन्न मिळू शकले असते. मात्र आयुक्त जयस्वाल यांनी कोणत्या हेतूने मोफत जागा वापरण्यास दिली याबाबत संशयाचे ढग निर्माण होतात.

शासकीय नियमानुसार अशी कोणतीही जागा खाजगी ठेकेदार, संस्था आदी कोणाला देताना निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र स्वत:च्या अधिकाराचा गैरवापर करून ठेकेदारास ठाणेकरांच्या मालकीचा भूखंड विनामूल्य देण्यात आला. मात्र रेडीरेकनरप्रमाणे या जागेची भाडे वसुली झालीच पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभागाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानुसार भाडे वसुली करावी, हे आदेश महापौरांनी सर्वसाधारण सभेत दिले. माञ याप्रकरणी तत्कालिन ठाणे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी आज मनसे विभागअध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.

ठेकेदाराने निविदा भरताना या जागेसाठी लागणारे शुल्क देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण संबंधित ठेकेदराला पालिकेतील कोणत्या अधिकारांनी भाडे भरण्यापासून रोखले, असा सवाल पाचंगे यांनी एसीबीला दिलेल्या पञात उपस्थित करतानाच या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यव्हार झाल्याचा आरोप केला आहे.