एमएमआर रिजनमध्ये नवी फ्लेमिंगो संवर्धन सीमारेषा, एमएमआरमधील बांधकाम क्षेत्राला दिलासा

पाणथळ जागी बांधकामासाठी परवानगी मिळण्यासाठी सक्रिय असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना केंद्र सरकारने फ्लेमिंगो क्षेत्र घोषित केल्याने मोठा धक्का बसला होता. अनेक विकासकामे नियमांच्या कचाट्यात अडकली होती. यात वाशी येथील नवी मुंबई महापालिका बांधत असलेला वाशी डेपो देखील होता.  केंद्राच्या अभयारण्य व संवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्याने एमएमआर क्षेत्रात कोर्टाच्या निर्णयानुसार बांधकामाला निर्बंध आले आहेत.

    नवी मुंबई : मुंबई उपनगर, ठाणे तसेच ऐरोली येथील १६.९० किमी क्षेत्रफळामध्ये पसरलेल्या खाडीला केंद्र सरकारच्या  केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाच्यावतीने फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे. संवेदनशील क्षेत्र असल्याने अनेक निर्बंध यात घालण्यात आले आहेत.  संवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्यावर तब्बल १० की मीचा परिसर त्यात मोडतो. त्यामुळे त्याचा फटका मुंबई उपनगर, ठाणे व नवी मुंबईसारख्या लहान शहराला देखील बसत होता.

    ही बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारकडे राज्याने फ्लेमिंगो संवर्धन सीमारेषा आखण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला आहे त्यास लवकरच मान्यता मिळणार असल्याची माहिती याबाबत माजी मुख्यमंत्री व राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबईत ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे शहरी भागातील विकासकामांना चालना मिळणार असून खासकरून भौगोलिकदृष्ट्या लहान असणाऱ्या नवी मुंबई शहराला त्याचा फायदा होणार आहे.

    पाणथळ जागी बांधकामासाठी परवानगी मिळण्यासाठी सक्रिय असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना केंद्र सरकारने फ्लेमिंगो क्षेत्र घोषित केल्याने मोठा धक्का बसला होता. अनेक विकासकामे नियमांच्या कचाट्यात अडकली होती. यात वाशी येथील नवी मुंबई महापालिका बांधत असलेला वाशी डेपो देखील होता.  केंद्राच्या अभयारण्य व संवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्याने एमएमआर क्षेत्रात कोर्टाच्या निर्णयानुसार बांधकामाला निर्बंध आले आहेत. मुख्य म्हणजे नव्याने सीमारेषा निश्चित झाल्यास या निर्णयाने बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

    ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालायाच्यावतीने या अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्राची प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली होती.  परंतु या अभयारण्याच्या सभोवतालच्या संवेदनशील क्षेत्राची निश्चिती नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे अभयारण्य व संवेदनशील क्षेत्राची आखणी करण्यात आली होती. भविष्यातील विकासाला बाधा येणार नाही याकडे लक्ष ठेऊन या संवेदनशील क्षेत्राची निर्मीती करण्यात आल्याचा दावा पर्यावरण विभागाने केला होता.

    मात्र ही आखणी शहरांना मारक ठरणारी होती. याबाबत विकासकांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे आक्षेप नोंदवला होता. केंद्र तसेच राज्य शासनास अनेक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. वेळोवेळी अनेकांनी या क्षेत्रातील हे निर्बंध शिथिल करावेत याबाबत मागणी केली होती. राज्य शासनाला देखील या संवेदनशील क्षेत्रामुळे रखडलेल्या विकासाची कल्पना आल्याने राज्य शासनानेच अखेर फ्लेमिंगो संवर्धन क्षेत्रासाठी सीमारेषा नव्याने आखण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला होता.

    याबाबत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरणमंत्री भुपेंद्र सिंग यांची भेट घेत याबाबत माहिती दिली होती. त्यांमुळे केंद्राने देखील याबाबत सकारात्मकता दाखवत ही फ्लेमिंगो संवर्धन  सीमा रेषा नव्याने आखण्याबाबत पाऊल उचलले आहे. तसे झाल्यास मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईसाठी हा मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर रखडलेल्या  विकासकामांना देखील गती मिळणार आहे.

    फ्लेमिंगो अभयारण्याचे क्षेत्र

    राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाने  २०१५ साली केलेल्या अधिसूचनेनुसार १६.९०५ चौ. किमीचा भूभाग फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून गणला गेला आहे. त्यात मुलुंड, विक्रोळी, भांडुप, कांजूर, कोपरी, तुर्भे गावाची सीमा, नाहूर, सायन-पनवेल महामार्ग तसेच मंडालेतील भूभाग समाविष्ट आहे. ठाणे खाडी परिसरासह विक्रोळी, भांडुप, कांजूर, मुलुंड या भागातील पाणथळ जागी बांधकामासाठी परवानगी मिळण्यासाठी सक्रिय असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना यामुळे धक्का बसला होता.

    संवेदनशील क्षेत्राच्या सीमा

    संवेदनशील क्षेत्राचा उत्तरेकडे कोपरी गावापर्यंत विस्तार आहे. तर पूर्वेकडे ठाणे खाडीच्या वाशी, जुहू, कोपरखैरणे, घणसोली, दिवा, अरोली, तळवलीपर्यंत सीमा पसरली आहे. दक्षिणेस रेल्वे मंडाले ते तुर्भे पर्यंत क्षेत्र आहे. तर पश्चिमेकडे हरियाली, पूर्वद्रुतगती महामार्ग, नाहूर, कांजूर, भांडुप, मुलुंड अशा या संवेदनशील क्षेत्राच्या सीमा आहेत.

    कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनला देखील मिळणार परवानगी

    देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्याला लाभलेला समुद्र किनारा पाहता कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणजेच सीझेडएमपी चा प्रस्ताव मेहनत करून बनवला होता व केंद्राला पाठवला होता. केंद्र सरकारने त्यावर अभ्यास केला. भुपेंद्र यादव हे पर्यावरण मंत्री झाल्यावर मी त्यांना भेटलो होतो. त्यांना ही बाब समजावून सांगितली होती.

    राज्याच्या किनारपट्टीला त्याचा फायदा होईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानके त्यात आहेत. त्यानुसार मुंबई व उर्वरित किनारपट्टीसाठी सीझेडएमपी मिळेल. त्यामुळव विकासाला चालना मिळून पर्यटन वाढेल व रोजगार निर्माण होईल असा विश्वास फडणवीस यांनी  व्यक्त केला.