चौथ्या मुंबईची झाली पंचाईत, या तांत्रिक कारणामुळे बिल्डर आणि पालिकेला टेन्शन

बदलापुरातून वाहणाऱ्या पूररेषेचं निश्चितीकरण केलं जाणार आहे. या निश्चितीकरणाच्या टप्प्यात जेवढी जागा येईल, त्या जागेवर कुठलंही नवं बांधकाम, नवा प्रकल्प करण्यास मनाई असणार आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. नदीकिनारी असणारी हजारो एकर जमिन रिकामी ठेवावी लागणार असल्यामुळे बिल्डरांचा व्यवसाय तर कमी होणारच आहे, शिवाय पालिकेचं उत्पन्नदेखील त्यामुळे घटणार आहे.

    मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत होणारी गर्दी आणि जमिनीची मर्यादा पाहता सध्या अंबरनाथ, बदलापूरकडं चौथी मुंबई म्हणून पाहिलं जातंय. या ठिकाणी नवनवे प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून उभे राहत आहेत. मुंबईत काम करणारे अनेकजण बदलापूर आणि अंबरनाथ परिसरात घरं खरेदी करत आहेत. गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणूनदेखील या भागातील जागांकडं पाहिलं जातंय. मात्र आता एक नवी बाब स्पष्ट झाल्यामुळे सर्वांचीच झोप उडालीय.

    बदलापुरातून वाहणाऱ्या पूररेषेचं निश्चितीकरण केलं जाणार आहे. या निश्चितीकरणाच्या टप्प्यात जेवढी जागा येईल, त्या जागेवर कुठलंही नवं बांधकाम, नवा प्रकल्प करण्यास मनाई असणार आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. नदीकिनारी असणारी हजारो एकर जमिन रिकामी ठेवावी लागणार असल्यामुळे बिल्डरांचा व्यवसाय तर कमी होणारच आहे, शिवाय पालिकेचं उत्पन्नदेखील त्यामुळे घटणार आहे.

    राज्याच्या जलसंपदा विभागाने २०२० साली उल्हास नदीची पूररेषा निश्चित केली होती. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे सरकारने हे काम केलं होतं. मात्र स्थानिक नगरपालिकेला याची पुरेशी जाणीव आणि गांभीर्य नसल्यामुळे याचं महत्त्व आणि भविष्यातील परिणाम याची कल्पना आली नव्हती. स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला आणि राज्याच्या पाटबंधारे विभागाने स्थानिक नगरपालिकेला नदीकिनारचे नकाशे सादर करण्याचे आदेश दिले.

    अधिवेशनात हा मुद्दा गाजल्यावर उल्हास नदीकिनारी कुठल्याही नव्या प्रकल्पांना आम्ही मंजुरी दिली नसल्याचं पालिकेच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र ही बाब उघड झाल्यानंतर पालिका अधिकारी, विकासक आणि स्थानिक नेते या सर्वांचाच गोंधळ उडालाय. अनेकांनी नदीकिनारी जागा विकत घेत कोट्यवधींची गुंतवणूक केलीय. मात्र या ठिकाणी आता बांधकामच करता येणार नसल्यामुळे ही जमिन पडून राहणार आहे.