कोरोनाच्या उपचारासाठी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये द्यावे लागणार शुल्क ?

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने कोरोना रूग्णांसाठी केडीएमसी क्षेत्रातील होली क्रॉस, आर. आर. निऑन या खाजगी हाँस्पिटलमध्ये मोफत उपचार सेवा देत होते.मात्र खाजगी हॉस्पिटलमध्ये आता रुग्णांना

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने कोरोना रूग्णांसाठी केडीएमसी क्षेत्रातील होली क्रॉस, आर. आर. निऑन या खाजगी हाँस्पिटलमध्ये मोफत उपचार सेवा देत होते.मात्र खाजगी हॉस्पिटलमध्ये आता रुग्णांना उपचारासाठी पैसै मोजावे लागणार असल्याने मोफत इलाजसाठी डोंबिवली शास्त्री नगर, टाटा आमंतत्रा  अथवा मुंबईतील सरकारी रूग्णालयात धाव घेणे हा पर्याय राहिला असल्याचे समजते.      

केडीएमसी क्षेत्रातील लोकसंख्या अठरा लाखहुन अधिक असुन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवेसाठी तत्पर असल्याचे दाखवित मनपाने आर. आर निऑन, होली क्रॉस या खाजगी रूग्णालयाशी करार करून प्रति रूग्ण १० लाख इतका खर्च करून सुमारे ४०० कोरोनाग्रस्तांना मोफत उपाचार दिले. आता मात्र प्रशासनाने पिवळे, केशरी रेशन कार्ड धारकांनाच मोफत इलाज केले जातील असे पुढे येत असल्याने आरोग्य सेवेचा डोलारा कोसळला असल्याचे दिसून येत आहे. 
 अधिकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गत वर्षी एप्रिलमध्ये ३१ कोटी उत्पन्न प्राप्त झाले होते. यंदा  एप्रिलमध्ये अवघे एक कोटी उत्पन्न प्राप्त झाले असुन कर्मचारी आस्थापना खर्च घनकचरा व्यवस्थापन खर्च, कोविड खर्च यांचा ताळमेळ बसविण्याच्या दृष्टीकोनातुन  पिवळे, केशरी रेशन कार्ड लाभार्थी वगळता सधन गटातील रूग्णांना खाजगी रुग्णालयात पैसे भरावे लागणार आहेत. इतर मनपाने हा निर्णय यापुर्वीच घेतला आहे. पिवळ्या व केशरी कार्ड लाभार्थींना मोफत इलाज खाजगी रूग्णालयात दिले जाणार असल्याचे सांगितले. तर या निर्णयामुळे कागदपत्रांची पुर्तता व वेळकाढूपणामुळे पिवळ्या व केशरी कार्ड लाभार्थ्यांना तातडीने खाजगी रूग्णालयात दाखल करून घेतले पाहिजे. मात्र यामुळे ही खाजगी रुग्णालये पैसे असणाऱ्या रूग्णांना घेतले जाईल. पिवळे, केशरी कार्ड धारक उपचारासाठी
प्रतिक्षेत राहिल्यास जाबाबदार कोण असा सवाल यानिमित्ताने उभा रहिला आहे. 
लोक प्रतिनिधींनी याबाबत दक्ष भूमिका घेतली पाहिजे. सरकारी रूग्णालय की खाजगी रूग्णालयांत उपचार मिळणार या अवस्थेत रूग्णांना प्रतिक्षेत राहावे लागणार नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच खाजगी रूग्णालय कोरोना उपचारासाठी वाढतील कशी हे पाहत मनपाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे घालत शासनाकडून निधी प्राप्त करून मनपाचा आर्थिक गाडा लोकप्रतिनिधींनी रूळावर आणला पाहिजे.