mathadi workers protest

माथाडी कामगार(mathadi workers) क्षेत्रात मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांनी प्रवेश केल्यामुळे शेतकरी, कामगार, व्यापारी असे सगळेच अडचणीत सापडले आहेत.

    नवीमुंबई : कोणताही कायदा करताना त्या घटकाला विचारात घेण्याची आवश्यकता असते व समन्वयाची गरज असते, असा विचार न केल्यामुळे आज माथाडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे,असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (pravin darekar)यांनी म्हटले आहे.

    माथाडी कामगार क्षेत्रात मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांनी प्रवेश केल्यामुळे शेतकरी, कामगार, व्यापारी असे सगळेच अडचणीत सापडले आहेत. यासाठी व्यापारी, कामगार, शेतकरी वर्ग यांच्याशी सल्लामसलत करुन समस्या सोडविली पाहिजे, पण ही समस्या सोडविताना सरकारी यंत्रणाही राहिली पाहिजे हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे, असे वक्तव्य प्रवीण दरेकर यांनी केले.

    नवी मुंबईतील माथाडी भवन येथे आज पार पडलेल्या माथाडी कामगार, व्यापारी, वाहतुकदार कृती समितीशी संवाद करताना आमदार दरेकर बोलत होते.

    माथाडी कामगारांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करुन, त्यांना रेल्वेने व सरकारी परिवहन वाहनांमधून प्रवास करण्याची मुभा द्यावी. तसेच या घटकाला ५० लाखाचे विमा संरक्षण कवच द्यावे. व्यापाऱ्यांना सकाळी १०.०० ते ३.०० किंवा ६.०० या वेळेत व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी. वाहतुकदारांना रस्त्यावर उभे रहाण्यास येणारी अडचण दूर करावी या मागण्यांसाठी मी आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत, असे दरेकर म्हणाले.

    ते पुढे म्हणाले की, माथाडींच्या मागण्यांसाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, मुख्य सचिव यांचेशी चर्चा करुन आंम्ही या समस्या नक्कीच दूर करु.

    त्यांनी वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेर माथाडी कामगारांच्या न्याय हक्क सप्ताहास भेट देऊन माथाडी भवन येथे माथाडी, व्यापारी, वाहतुकदार कृती समितीशी संवाद साधला.

    या संवादामध्ये बोलताना महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील म्हणाले की, आज माथाडी कामगारांना अत्यावश्यक सेवेत काम करीत असूनसुद्धा सवलती न मिळाल्यामुळे तो कामावर येण्यासाठी दुप्पट पैसे खर्च करुन खाजगी वाहनातून प्रवास करीत आहे.  व्यापाऱ्यांच्या धंद्याची वेळ योग्य नसल्यामुळे व्यापारी वर्गही संतप्त आहे. आज गेल्या कित्येक दिवसांपासून व्यापारी उधारीवर धंदा करीत आहे. अशा अवस्थेमुळे त्यांचाही धंदा कांही दिवसानंतर ठप्प होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा माथाडी कामगार व अन्य घटकांना रेल्वे व बसने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी. तसेच कोव्हीड काळातील आमच्या ज्या इतर मागण्या आहेत, याचाही सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.

    ते पुढे म्हणाले, रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा मिळण्यासाठी मध्य, पश्चिम व हार्बर लाईनवरील विविध रेल्वे स्थानकाबाहेर माथाडी कामगारांचा न्याय हक्क सप्ताह चालू असून, तो ८ मे पर्यंत चालणार आहे. माथाडी कामगारांना अत्यावश्यक सेवेत घ्यावे, रेल्वेने व सरकारी परिवहन बसने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, तसेच ५० लाखाचे विमा संरक्षण कवच मान्य करावे, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी दूर कराव्या इत्यादी मागण्यांचा सरकारने तत्काळ विचार न केल्यास आंम्हाला माथाडी कामगार व व्यापारी यांच्या संयुक्त कृती समितीमार्फत नाईलाजास्तव बेमुदत आंदोलन करावे लागेल, याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा.

    या संवादात उपस्थित असलेले ग्रोमाचे सदस्य निलेश वोरा, अमृतभाई जैन, भानुशाली, मयूर सोनी, भाजीपाला मार्केट असोसिएशनचे शंकरशेठ पिंगळे, कांदा-बटाटा मार्केटचे संजय पिंगळे, शुगर मार्केटचे अशोक जैन, वाहतुकदारांचे प्रतिनिधी राजेंद्र नवघणे, इत्यादी व्यापारी प्रतिनिधींनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी निगडीत प्रश्नांची माहिती व अडचणी मांडल्या. या सभेस संघटनेचे संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, रविकांत पाटील व दिलीप खोंड उपस्थित होते.