महाराष्ट्रातले सरकार कोरोना आटोक्यात आणण्यात अपयशी – आमदार रविंद्र चव्हाण

डोंबिवली: एकीकडे संपूर्ण देशात छोटी छोटी राज्य केंद्र शासनाच्या मदतीने कोरोना संसर्गावर सक्षम प्रशासनाने, उत्तम समन्वयाने आणि दूरदृष्टीने उपाययोजना करत महामारी आटोक्यात आणताना दिसताना महाराष्ट्र

डोंबिवली: एकीकडे संपूर्ण देशात छोटी छोटी राज्य केंद्र शासनाच्या मदतीने कोरोना संसर्गावर सक्षम प्रशासनाने, उत्तम समन्वयाने आणि दूरदृष्टीने उपाययोजना करत महामारी आटोक्यात आणताना दिसताना महाराष्ट्र राज्य सरकार या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात अकार्यक्षमतेमुळे, निर्णय प्रक्रियेच्या गोंधळामुळे आणि भ्रष्ट कार्यपद्धतीमुळे कोरोनाला आटोक्यात आणण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका माजी राज्यमंत्री व भाजपाच्या महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाचे संयोजक आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी केली. 

सुरुवातीच्या काळात आम्ही सरकारच्या सोबत उभे होतो. मात्र सरकारच्या भोंगळ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे जनता हवालदिल झाली आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारपासून महाराष्ट्र बचाव आंदोलन करण्याची पाळी आली. 

कोकणातील काजू उत्पादक गोव्याप्रमाणेच १२० रु किलोभाव अपेक्षित करत असताना निम्मा भाव देण्यास सरकार असमर्थ आहे. पावसाळा तोंडावर आलेलाअसताना विदर्भात कापूस उचलला गेलेला नाही. कापूस भिजून शेतकरी नुकसानीत जाण्याची सरकार वाट पाहत आहे का असा सवाल चव्हाण यांनी केला.  आरोग्य आणीबाणीच्या काळात कोकणातील स्वाब टेस्टिंगकरीता कोल्हापूर मिरज इथे पाठवाव्या लागत आहेत त्यात रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. भाजपाच्या विधान परिषद आमदारांनी आपला निधी दिल्यानंतरही राज्य सरकार कोकणात टेस्टिंगसाठी उदासीन आहे. पण आता लोकांसाठी लोकशाही मार्गाने विरोध करणार केंद्रातुन मिळणाऱ्या मदतीचा आणि पॅकेजेसचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यास राज्य सरकार पूर्णपणे असमर्थ ठरत असल्याचे वास्तव समोर येत असून महाराष्ट्रातील गोर गरीब जनता,  शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गीय नोकरदार व  सर्वसामान्य नागरिक मृत्यूच्या खाईत लोटल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. 

राज्य शासनाचे अपयश सांगताना चव्हाण म्हणाले की केंद्र शासनाने रेशनवर धान्य उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला तथापि आपल्या राज्याने तो यशस्वीपणे अंमलात आणला नाही. पारदर्शक ऑनलाईन पद्धत, तक्रार करण्याची टोल फ्री सुविधा, मालवाहतूक ट्रॅकिंग सुविधांची कार्यप्रणाली बंद करू एक प्रकारे काळाबाजार आणि भ्रष्टाचाराला पुन्हा रेड कार्पेट असे आमंत्रण दिले. तसेच गेल्या आठवड्यात आलेल्या केंद्रीय समितीने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली नाही. ७६००० बेड्सची गरज असताना थातुरमातुर उपाययोजना करून राज्य सरकार जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोविड योद्धे म्हणून जगभर कौतुकास पात्र ठरलेल्या डॉक्टर्स नर्सेस व सर्व आरोग्य सेवक तसेच फ्रंट लाईनवर काम करणारे पोलीस दल, सुरक्षा रक्षक यांच्या आरोग्य हितासाठी केंद्राने पाठवलेले पीपीई किट्स त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नाही. हा तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा ठरावा इतका गंभीर प्रकार आहे. एवढेच नव्हे तर ठराविक जमावकडून पोलिसांवर वारंवार हल्ले होत असताना सरकार कणखरपणा दाखवत नाही आणि तसे घडू नये म्हणून हिंमत दाखवत नाही हे दुर्दैवी असल्याचे प्रतिपादन चव्हाण यांनी केले. 

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय रेल्वेची उपलब्धता करून देण्यास आग्रही असताना महाराष्ट्र राज्य मागणी करत नाही. नागरी उड्डाण मंत्रालय तयार असताना परदेशी अडकलेले महाराष्ट्रवासी विद्यार्थी, नागरिक राज्यात परत येऊ शकत नाहीत. कारण राज्य सरकार उदासीन आहे. श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात परत पाठविण्याची अतिशय अमानवी व असंवेदनशील नीती राज्य सरकारने अंमलात आणल्याने जगभरात महाराष्ट्र राज्य टिकेस पात्र ठरले. उपाययोजनांचा दुष्काळ, नियोजनाचा अभाव, परिस्थितीकडे डोळेझाक आणि भ्रष्ट प्रशासनाने राज्याची प्रतिमा मलिन झाल्याचाही आरोप चव्हाण यांनी केला. 

गरिबांना दिव्यांग व्यक्तींना. केंद्र शासनाने पैसे दिले. मात्र गोर गरीब निराधारांचा आधार असलेल्या श्रावण बाळ योजना व संजय गांधी निराधार योजनेद्वारे मिळणारी रक्कमही राज्य शासनाने अजूनही लाभार्थ्यांना वितरित केलेली नाही. 

भयावह वर्तमानकाळ आणि काळाकुट्ट भविष्यकाळ घोंघावत असताना महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जनतेला दिलासा देणारे एकही पॅकेज, शाश्वत योजना जाहीर केली नसल्याने महाराष्ट्र सरकार कोविड टेस्टमध्ये फेल आहे असा दावा आमदार चव्हाण यांनी केला. 

केडीएमसीने तर आरआर रुग्णालयात गेल्या तीन दिवसांपासून स्वाब टेस्टिंग घेणे बंद केले आहे आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या आदेशाला न जुमानता कोविडग्रस्त रुग्णांकडून पैसे वसूल करण्याचे आदेश महापालिका देत आहे या बद्दल आमदार चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली.