आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोबाईल,लॅपटॉप, इंटरनेट द्या  ; शिक्षण हक्कासाठी श्रमजीवी तरुणांचा सत्याग्रह

पालघर  : लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारनं ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली अंमलात आणली आहे. या प्रणालीचा अभिनव सत्याग्रह करत श्रमजीवी संघटनेच्या युवकांनी समाचार घेतला आहे. ऑनलाईन क्लास साठी आदिवासी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना ही अँड्रॉइड मोबाईल,लॅपटॉप आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आज श्रमजीवीनं केली.

जागतिक आदिवासी दिनाचं औचित्य साधात ठाणे, पालघर, रायदड आणि नाशिक जिल्ह्यातल्या सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर सत्याग्रह करून शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना गटविकास अधिकाकाऱ्यांच्या मार्फत निवेदन दिलं गेलं.हस्तिदंत मनोऱ्यात बसून शिक्षणमंत्र्यांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा घेतलेला हा निर्णय आणि आखलेले धोरण हे अत्यंत विदवत्तापूर्ण असल्याचं श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक_पंडित यांनी सांगितलं. अलबर्ट आइन्स्टाइन नंतर शिक्षण मंत्री यांच्याच बुद्धिकौशल्याचं कौतुक वाटते असं सांगत विवेक पंडित यांनी या धोरणाचं स्वागत करतो मात्र त्यासाठी प्रत्येकाकडे आवश्यक मोबाईल,टॅब,लॅपटॉप तसचं कनेक्टिव्हिटी सरकारनं देऊन कृपा करावी असं पंडित म्हणाले.

राज्यातल्या शाळा प्रत्यक्ष सुरु करणं शक्य नसल्यानं १५ जून पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी / महानगरपालिका , आयुक्त / शाळा आणि व्यवस्थापन समिती यांना देण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या सर्व शाळा टप्या -टप्प्यांनं सुरु करण्याचं वेळापत्रक देण्यात आलं. त्यानुसार इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग जुलै महिन्यात सुरु करण्याचे अपेक्षित होते . तर इयत्ता ६ वी ते 8 वीचे वर्ग ऑगस्टपासून सुरु करणे अपेक्षित होते . मात्र ठाणे , पालघर , रायगड , नाशिक या जिल्ह्यांत कुठेही वर्ग सुरु झाले नाहीत . यावर उपाय म्हणून शासनानं ऑनलाईन वर्ग सुरु करण्याचे निर्देश संबंधीत प्रशासनाला दिलेत. तसेच  २१ जुलै च्या परिपत्रकाद्वारे सुधारीत मार्गदर्शक सुचना आणि वेळापत्रक जाहिर केलं. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून शासनानं ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय जरी स्वागताहार्य असला तरी ज्यांच्याकडे लॅपटॉप , अॅन्ड्रॉइड मोबाईल , मोबाईल नेटवर्क , रिचार्ज करण्यासाठी पैसे आहेत अशी श्रीमंतांची पोरं शिक्षण घेत आहेत.ग्रामीण भागात लोकांना दोन वेळचं अन्न घरात खायला नाही. रोज मजूरी केल्याशिवाय जगायचं कसं याची चिंता आहे . ज्या मुलांच्या आई – वडिलांनी शाळेचं तोंड ही पाहिलं नाही . अशा गरीब आदिवासी मुलांनी कसं शिकायचं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे . भारतीय संविधानानं सर्वांना  शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार दिला आहे . प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देण्याचं शासनाचं धोरण आहे . त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा विचार करता आपण प्रत्येक गरीब आणि आदिवासी विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षण घेण्यासाठी लागणारी शैक्षणिक साधनं आणि साहित्य तात्काळ देण्याची तजवीज केली असेलच याची आम्हाला खात्री आहे असं श्रमजीवी संघटनेनं सांगितलं. 

फुले , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर , म . गांधी , शाहू महाराज यांचं नाव घेवून आपण सत्तेत बसला आहात. त्यामुळे आपण आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणार नाहीत . त्यांना येणाऱ्या सर्व अडचणी आपण सोडवालच याची खात्री आणि विश्वास आम्हाला आहे असं ही निवेदनात म्हटलं आहे. यावेळी जागतिक आदिवासी दिन आणि क्रांती दिनाच्या दिवशी शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी आणि उपाय योजना करण्याची मागणी संघटनेने केली . 

संघटनेच्या मागण्या : 

१ ) दुर्गम , ग्रामीण / आदिवासी भागात इंटरनेटची नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करून द्यावी . 

२ ) प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप किंवा स्मार्ट फोन तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा .

 ३ ) ज्या दुर्गम भागात वीज नाही त्या ठिकाणी वीजेची उपलब्धता निर्माण करून द्यावी . 

४ ) प्रत्येक आदिवासी व गरीब विद्यार्थ्याला इंटरनेट डेटा रिचार्ज करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा .

हे सेवा शैक्षणिक साहित्य आणि साधनं उपलब्ध न झाल्यास ठाणे , पालघर , नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातल्या सर्व तालुक्यातल्या गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयात शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी. आमच्या मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्यास आणि कायदा व सुव्यवस्था निर्माण झाल्यास शिक्षण विभाग जबाबदार राहिल असं ही  निवेदनात नमूद केलं आहे.

श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित, संस्थापिका विद्युलता पंडित आणि अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या सत्याग्रहात आज प्रत्येक पंचायत समिती बाहेर सत्याग्रह करून श्रमजीवी तरुणांनी सरकारला जाब विचारला.