सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका निवडणुकीस कडाडून विरोध

डोंबिवली : कोरोनाच्या महामारीत जखडलेल्या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका प्रशासनाला आता पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहे.

 डोंबिवली : कोरोनाच्या महामारीत जखडलेल्या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका प्रशासनाला आता पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहे. मात्र पालिकेत समाविष्ट असलेल्या त्या २७ गावांचा प्रश्न अद्याप अधांतरीच आहे. २७ गावांची वेगळी नगरपालिका व्हावी यासाठी संघर्ष समिती वर्षानुवर्षे संघर्ष करीत आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने येथील भूमीपुत्रांना न्याय द्यावा. जर का आमच्यावर निवडणुका लादल्या तर शांतता आणि सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होईल असा इशारा दिला असून कडोंमपा निवडणुकीस कडाडून विरोध केला आहे.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचे उपसचिव अविनाश सणस यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुदत नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपत असल्याने निवडणुका वेळेवर घेण्यासाठीचे पत्र पालिका आयुक्तांना दिले आहे. या पत्रामुळे पालिका परिक्षेत्रात निवडणुकीचा झंझावात सुरू झाला आहे. परंतु कडोंमपातील त्या २७ गावांचा प्रश्न अद्याप सुटला नसल्याने त्या गावांच्या विकासाचे भविष्य काय अशी विचारणा होत आहे. सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी झगडत आहे. २७ गावांची स्वतंत्र मागणी असतांनाही १८ गावे वगळून त्यांची वेगळी नगरपरिषद आणि ९ गावे पुन्हा कडोंमपात राहतील अशी घोषणा सभागृहात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. यानंतर कोरोनाच्या महामारीत हा विषय पुन्हा डोळेबंद झाला त्यामुळे १८ गावांचे याविषयी समाधान झाले नाही असे संघर्ष समितीने म्हटले आहे.

पूर्वीच्या सरकारने ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सर्व २७ गावे पालिकेतून वगळल्याची अधिसूचना काढली होती. २७ गावांचीच नगरपालिका पाहिजे यासाठी दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असून हा तिढा सुटत नसल्याने शासनाने निवडणूक न घेण्याबाबतचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी समितीने केली आहे. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी संघर्ष समितीबरोबर २७ गावातील भूमिपुत्र जनता अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. आमच्या हकाक्च्या नगरपालिकेचा विचार न करता निवडणुका आमच्यावर लादल्या तर मात्र शांतता आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि याला सरकार जबाबदार असेल असे प्रसिद्धीपत्रक समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, अर्जुनबुवा चौधरी, वंडार पाटील, विजय भाने, बळीराम तरे, गजानन मांगरूळकर अॅड. शिवराम गायकर, रंगनाथ ठाकूर, भगवान पाटील, भास्कर पाटील यांनी दिले आहे.