sitaram rane

ठाणे महापालिकेने(thane corporation) २० जानेवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मलनिस्सारण कुंड, खड्डे भुमिगत गटारे, मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या दुर्घटनांमध्ये सफाई कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला तात्काळ १० लाखांची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिकेने(thane corporation) २० जानेवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मलनिस्सारण कुंड, खड्डे भुमिगत गटारे, मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या दुर्घटनांमध्ये सफाई कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला तात्काळ १० लाखांची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर निश्चित करण्यात आली असली तरी ही १० लाखांची भरपाई रक्कम गृहनिर्माण संस्याकडून मालमत्ता कराबरोबर वसुली करण्याचा घाट घातल्याने ठाणे जिल्हा हौसींग फेडरेशनने या प्रस्तावाला विरोध करून हा जिझीया कर कशाला ? असा सवाल करीत सर्व लोकप्रतिनिधीनी हा प्रस्ताव रद्द करावा.अन्यथा, न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा राणे यांनी दिला आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मलप्रक्रिया केंद्रातील टाकी साफ करताना खाजगी ठेकेदाराच्या कामगाराचा मृत्यू झाल्यास, ठाणे महापालिकेच्यावतीने तातडीने १० लाख भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र महापालिकेने दिलेली भरपाई ही त्या गृहनिर्माण संस्थेकडून मालमत्ता कराबरोबर वसुली केली जाणार आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव २० तारखेच्या महासभेमध्ये मंजूरीसाठी सादर केला आहे.

या प्रस्तावास ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ६ हजार ५०० गृहसंकुलांचा विरोध असेल. ठेकेदाराला काम दिल्यानंतर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची सर्वस्वी जबाबदारीही त्या गृहनिर्माण संस्थांची नसून त्या ठेकेदाराची असते संबंधीत ठेकेदाराने आपल्या कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देणे आवश्यक असुन त्या माध्यमातून नुकसान भरपाई, त्याचबरोबर,तातडीची मदतदेखील संबंधित ठेकेदाराने करावयाची असते. मोठ्या गृहनिर्माण संकुलांमध्ये सर्व प्रकारचा विमा उतरविला जातो व अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्यास इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मदत केली जाते. त्याचबरोबर अशाप्रकारचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी सुध्दा कामगारांचा विमा उतरविणे आवश्यक आहे. मात्र ठेकेदार याची पूर्तता करीत नाहीत, त्यामुळे असा विमा न उतरविणाऱ्या ठेकेदारांना अशा प्रकारची कामे गृहसंकुले देणार नाहीत.

यासंबंधी असलेल्या कामगार तथा इतर कायद्यामध्येसुद्धा अशा प्रकारची थेट मदत करण्याची तरतूद नसतांना गृहनिर्माण संस्थांसाठी हा जीझीया कर कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण होतो. ठाणे महापालिकेने असा निर्णय घेतल्यास गृहनिर्माण संस्था त्याचा विरोध करुन आंदोलन करतील. त्यामुळे आयुक्त तसेच,सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी,नगरसेवक यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करु नये, अशी विनंतीही सीताराम राणे यांनी साडेसहा हजार सोसायटयांच्यावतीने केली आहे.