…म्हणून २०० कोटींचा निधी जमवण्यासाठी महापालिकेला करावी लागतेय मोठी धावपळ

२०१७ नंतर केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी कंपनीला अवघे ७ कोटी व राज्य सरकारकडून केवळ ५ कोटी रक्कम प्राप्त झाली. मात्र, ठाणे महापालिकेने घाईघाईने या काळात स्मार्ट सिटी कंपनीला १०० कोटी रुपये प्रदान केले. त्यावेळी एवढी घाई कशासाठी करण्यात आली, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

ठाणे : ठाणे स्मार्ट सिटी कंपनीने बॅंकेत २२५ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, एकिकडे स्मार्ट सिटी कंपनीला सढळ हस्ते २०० कोटी रुपये देणाऱ्या ठाणे महापालिकेवर आता महापालिकेला पैसै जमविण्यासाठी धावपळ करण्याची वेळ आली आहे.

मालमत्ता कर वसुलीबरोबरच पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीला महापालिकेने दिलेला २०० कोटींचा निधी पुन्हा परत घेण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर ४२ प्रकल्पांना कायदेशीर व तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतरच निधी वितरीत करण्याचा आग्रह धरला आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजनेला २०१६-१७ मध्ये सुरूवात झाली. या योजनेतून होणाऱ्या खर्चात केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेचा प्रत्येकी २५ टक्के वाटा होता. प्रत्यक्षात ठाणे महापालिकेने पाच वर्षांत आपल्या वाट्याच्या २५० कोटींपैकी २०० कोटी प्रदान केले. त्याउलट केंद्र सरकारकडून ५०० कोटींपैकी केवळ १९६ कोटी, राज्य सरकारकडून २५० कोटींपैकी ९८ कोटी रुपये मिळाले. केंद्र सरकारकडे ३१० कोटी व राज्य सरकारकडे १५५ कोटी रुपये थकीत आहेत.

२०१७ नंतर केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी कंपनीला अवघे ७ कोटी व राज्य सरकारकडून केवळ ५ कोटी रक्कम प्राप्त झाली. मात्र, ठाणे महापालिकेने घाईघाईने या काळात स्मार्ट सिटी कंपनीला १०० कोटी रुपये प्रदान केले. त्यावेळी एवढी घाई कशासाठी करण्यात आली, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.