करमुसे प्रकरणाच्या एफआयआरमध्ये मंत्र्यांचे नाव का नाही ?; अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांचा सरकारला सवाल

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत जनता अत्यंत भयभीत असून या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सीसी टीव्ही फुटेज दिले.तसेच,पोलिसांना अटक करून जामिनावर मुक्तही केले,पण निलंबनाची कारवाई झालेली नसल्याकडेही आ.केळकर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

    ठाणे : ठाण्यातील अभियंता अनंत करमुसे यांना ज्या मंत्र्यांच्या बंगल्यात नेऊन बेदम मारहाण झाली. त्याप्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये मंत्र्याचे नाव का नाही ? असा परखड सवाल ठाण्याचे भाजप आमदार संजय केळकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला.

    महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत जनता अत्यंत भयभीत असून या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सीसी टीव्ही फुटेज दिले.तसेच,पोलिसांना अटक करून जामिनावर मुक्तही केले,पण निलंबनाची कारवाई झालेली नसल्याकडेही आ.केळकर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे,पुन्हा एकदा करमुसे मारहाण प्रकरणात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

    कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल रोजी रात्री दिवे लावण्याच्या केलेल्या आवाहनाला मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोध केल्याने त्याविरोधात ठाण्यातील कासारवडवली येथील अनंत करमुसे या अभियंत्याने सोशल मीडियावर आव्हाड यांच्यासंदर्भात पोस्ट टाकली होती.त्याच मध्यरात्री साध्या व गणवेषातील पोलिसांनी करमुसे यांना घरातुन उचलून आणुन आव्हाड यांच्या बंगल्यात बेदम मारहाण केल्याची तक्रार वर्तकनगर पोलिसात दाखल झाली होती.

    मारहाण होत असताना मंत्री आव्हाड उपस्थित असल्याचे तक्रारीत नमूद असतानाही एफआयआरमध्ये मंत्र्याचे नाव का नाही आले असा सवाल आ.संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केला. प्रशासन कुणाच्या दबावाखाली आहे,कायद्याला व संविधानाला रंग असता कामा नये. छोटा-मोठा किंवा कुठल्या पक्षाचा हे न पाहता कायद्याने आपले काम करणे गरजेचे आहे.

    मंत्र्यांच्या बंगल्यात मारहाण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर सी सी फुटेज देण्यात आले. अटक झालेल्या तीन पोलिसांची जामिनावर मुक्तताही झाली मात्र,अद्याप कुणालाही सेवेतून निलंबित का केले नाही ? असा सवाल करून आ.केळकर यांनी,कुणाला पाठीशी घालताय,जनता भयभीत आहे,सत्तेची मस्ती व उद्दामपणा दिसता कामा नये.सरकारे येतात व जातात.परंतु व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला तर, जनता मतदानालाही उतरणार नाही अशा शब्दात आ.केळकर यांनी सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे काढले.

    पीडीत अनंत करमुसे यांनी,मुख्य सुत्रधार मोकाट असल्याबाबत तसेच,पोलिसांच्या तपास व कार्यपद्धतीविषयी साशंकता व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यात घटनेदिवशी जितेंद्र आव्हाड उपस्थित असल्याचे दावे करणारे काही पुरावेही त्यांनी न्यायालयात सादर केले. यातील फेसबुक पोस्ट डिलीट करण्यासाठी आव्हाड यांच्या एका कार्यकर्त्याच्या मोबाईलवरून करमुसे यांनी घरी विसरलेल्या आपल्या मोबाईलवर संपर्क साधून पत्नीशी संवाद साधला होता. त्या विवरणात आव्हाड यांच्या आवाजाचे संदर्भदेखील असताना अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नसल्याबाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत.