गद्दारी करणाऱ्यांना येत्या निवडणुकीत धडा शिकविणार; संघर्ष समितीने दिला इशारा

त्या 27 गावांची नगरपालिका झालीच पाहिजे या मागणीसाठी सर्व पक्षीय हक्क सर्वक्षण समिती अनेक वर्षे शासनाबरोबर लढा देत आहे. वगळलेली गावे महापालिकेतच ठेवा असा निर्णय कोर्टाने दिला. त्यामुळे आता येणाऱ्या निवडणुकीत त्या गावांना एकत्रित करून निवडणुका घेतल्या जातील असा अंदाज व्यक्त होत आहे. रविवारी याच विषयावर संघर्ष समिती तर्फे सभा आयोजित केली होती. संघर्ष समितीच्या मदतीने लोकप्रतिनिधी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु काही लोकांनी संघर्ष समितीच्या मूळ उद्देशालाच छेद देण्याचे काम केले. त्यामुळे समितीशी गद्दारी करणाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल असा इशारा संघर्ष समितीने सभेत दिला.

डोंबिवली (Dombivali).  त्या 27 गावांची नगरपालिका झालीच पाहिजे या मागणीसाठी सर्व पक्षीय हक्क सर्वक्षण समिती अनेक वर्षे शासनाबरोबर लढा देत आहे. वगळलेली गावे महापालिकेतच ठेवा असा निर्णय कोर्टाने दिला. त्यामुळे आता येणाऱ्या निवडणुकीत त्या गावांना एकत्रित करून निवडणुका घेतल्या जातील असा अंदाज व्यक्त होत आहे. रविवारी याच विषयावर संघर्ष समिती तर्फे सभा आयोजित केली होती. संघर्ष समितीच्या मदतीने लोकप्रतिनिधी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु काही लोकांनी संघर्ष समितीच्या मूळ उद्देशालाच छेद देण्याचे काम केले. त्यामुळे समितीशी गद्दारी करणाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल असा इशारा संघर्ष समितीने सभेत दिला.

रविवारी पूर्वेकडील मानपाडेश्वर मंदिरात समितीने सभा आयोजित केली होती. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, वंडार पाटील, गजानन मांगरूळकर, दत्ता वझे बाळाराम ठाकूर, अंकुश म्हात्रे, अरुण वायले, अॅड. संतोष यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, उच्च न्यायालयात समिती तफे दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. आमची बाजूही समजून घेतली पाहिजे होती. निर्णय दिला पण १९८३ मध्ये सुमारे ८३ गावे महापालिकेत होती. त्यावेळी ठराव न होता ती गावे वगळण्यात आली. अशाच प्रकारे २००० मध्ये प्रक्रिया होऊन २००२ मध्येही 27 गावे वगळली तेव्हाही महापालिकेने गावे वगळण्याचा ठराव केला नव्हता. आता जो निर्णय झाला आहे तो आमच्यादृष्ट्रीने योग्य नाही. मुळात यामध्ये सरकारचा अपमान जास्त प्रमाणत झाला आहे. नगरसेवक म्हणतात कि विकास होईल; परंतु त्यांच्या प्रभागात काय विकास झाला तो दाखवून द्यावा.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्यामुळे आम्ही निवडणूक लढविली, यांना मदत केली आणि त्यामुळे २१ पैकी १५ नगरसेवक हे संघर्ष समितीचे म्हणून निवडून आले. पण पुढे होणाऱ्या निवडणुकीत असा धोकादेणाऱ्या धडा शिकविणार यांना सत्तेवर येऊ देणार नाही. वेळप्रसंगी सरकारने सुप्रीम कोर्टांत जाणे आवश्यक आहे पण संघर्ष समिती नक्कीच गप्प बसणार नाही. संघर्ष समिती गावोगाव सभा घेऊन समितीची ताकद दाखवून देईल असे गुलाब वझे म्हणाले. मुळात आत्तापर्यंत गावांचा काडीचाही विकास झाला नाही असे अरुण वायले म्हणाले तर अंकुश म्हात्रे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या शाळा अद्याप महापालिकेत वर्ग का झाल्या नाहीत. आरोग्याचा महत्वाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. यावेळी बाळाराम ठाकूर म्हणाले, पाच वर्षांत किती निधी आणला, येथील ग्रामपंचायतपासूनच्या सफाई कामगारांचा प्रश्न अद्याप सोडविला नाही.

तर चंद्रकांत पाटील शेवटी म्हणाले, काही लोकांना सत्तेची मलई खाण्यातच स्व:तला जखडून घेतले आहे. कोणत्या मोठ्या विकासकाने गावांसाठी सामाजिक बांधिलकी जपली. आरोग्य यंत्रणा, फायरस्टेशन आदी पायाभूत सुविधा दिल्या. फक्त पैशाच्या जोरावर आमच्याच काही लोकांना हाताशी धरून आपला हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे.