वादग्रस्त बीडीओ नंदागवळींच्या निलंबनाचा प्रस्ताव  मंजूर

कारंजाचे वादग्रस्त गटविकास अधिकारी उमेश नंदागवळी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

शिक्षकांच्या बदल्यांसह अनेक विषयावर चर्चा

वर्धा : कारंजाचे वादग्रस्त  गटविकास अधिकारी उमेश नंदागवळी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. यासोबतच शिक्षक बदली प्रक्रिया, बोगस बियाणे व खते, कृषी विभागांच्या योजनांसह महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

  जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, मुख्य  कार्यकारी अधिकारी  डॉ. सचिन ओंबासे, गटनेता नितीन मडावी, संजय शिंदे, सभापती माधव चंदनखेडे, विजय आगलावे, मृणाल माटे, सरस्वती मडावी यांच्यासह  विविध  विभागाचे प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते.

कारंजा येथील गट विकास अधिकारी नंदागवळी यांचेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. त्यांचेवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असा प्रस्ताव भाजपचे गट नेता नितीन मडावी यांनी मांडला. यास सर्व सदस्यानी एकमत दर्शवित प्रस्ताव पारित करण्यात आला. हा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार आहे. वायगांव (निपानी) येथील  बालाजी देवस्थानातील ऑक्सीजन पार्कचा मनरेगाचा कालावधी समाप्त झाला आहे. याकरिता निधीत वाढ  करीत डिपीडीसी अंतर्गत निधी देण्याच्या  प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. अनेक नागरिक वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेऊन विनाकारण बाहेर जिल्ह्यात जात आहे. त्यांचेवर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना नितीन मडावी यांनी केली. जिल्हा परिषदेच्या  कृषी विभागाची योजना कृषी अधीक्षकांकडे वर्ग करण्यात आली. ही योजना परत कृषी विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी, असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला.  जिल्ह्यात बोगस बियाणे व खताचा काळा बाजार होत आहे. यामुळे भरारी पथकांची संख्या वाढवावी. बोगस बियाणे व खतांची विक्री करणा-यांवर कारवाई करण्यात यावी. धडक सिंचन विहीर योजना व रमाई घरकुल योजनेंतर्गत निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. जमीन महसूलातील उपकरणाच्या कालमर्यादेत  वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर दहा वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचे प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. सेवाग्राम विकास आराखडयातील ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामासाठी पाच टक्के व  विकास दर एक टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 यांसह पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, समाजकल्याण, बांधकाम विभाग, लघु सिंचन,  आरोग्य विभागाशी जुळलेल्या विविध विषयांवर सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले.