Disappointing reality Funding for irrigation wells is dry
विदारक वास्तव : सिंचन विहिरींना निधीची कोरड

सिंचन विहिरी योजना शेतक-यासांठी मृगजळ ठरली आहे. मागील वर्षभरात २ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट असताना केवळ १२.५ टक्केच विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहे.

  • २००० विहिरींचे उद्दिष्ट मात्र १२५ पूर्ण

नवराष्ट्र, गजानन गावंडे

वर्धा. शेतक-यांना (farmers) केंद्रबिंदू मानून अनेक योजना (schemes) सरकार (government) अंमलात आणत आहे. परंतु निधीची (funds) कमतरता व ढिसाळ नियोजनामुळे नेहमीच योजनांची (schemes) वासलात लागली आहे. धडक सिंचन विहिरी योजनेतसुद्धा असाच प्रकार घडल्याचे विदारक वास्तव्य समोर आले आहे. त्यामुळे ही योजना शेतक-यासांठी मृगजळ ठरली आहे. मागील वर्षभरात २ हजार विहिरींचे (wells) उद्दिष्ट असताना केवळ १२.५ टक्केच विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहे.

तत्कालीन भाजपा – शिवसेना सरकारने लोकसभा व नंतर येणा-या विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेऊन शेतक-यांसाठी १३ हजार सिंचन विहिरीची योजना अंमलात आणून विहिरीसाठी २ लाख ५०हजार रूपये अनुदान निर्धारीत केले होते.परंतु,जिल्ह्यातील ५० टक्के पेक्षा अधिक ग्रापंच्या निवडणुका व नंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने योजना तब्बल ६ महिने अधांतरीच राहिली. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यात योजनेला सुरूवात होऊन देखील जिल्ह्यातील शेतक-यांची प्रतिक्षा कायम राहिली.

जिल्ह्याला तब्बल २ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले.विहिरींची संख्या अधिक तसेच प्रथम येणा-यास प्राधान्य असल्याने शेतक-यांनी योजनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. आर्वी विधानसभा क्षेत्रासाठी सर्वाधिक विहिरी असल्याने तिन्ही तालुक्यातील शेतक-यांसाठी योजना नवसंजीवनी देणारी होती. सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडल्या नंतर शेतक-यांना विहीर बांधकामाचे आदेश देण्यात आले.

केवळ ८०९ विहिरींचे काम प्रत्यक्षात सुरू

जिल्ह्याला २ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट होते. मात्र पंचायत समिती व जिप लघु सिंचन विभागाने क्रमवारीने मंजुरी दिल्याने ८०९ विहिरींच्या कामास प्रत्यक्षात सुरूवात होऊ शकली. पावसाळा व त्यानंतर कोरोना संसर्ग आल्याने त्याचा परिणाम योजनेवर झाला. परिणामी अनेक शेतक-यांची विहीर मंजुरीची प्रतिक्षा कायम राहिली. ८०९ विहिरींच्या कामास प्रत्यक्षात सुरूवात झाली असली तरी फक्त १२५ विहिरींचे काम पुर्णत्वास गेले तर ६८४ विहिरींचे काम अधांतरी राहिले आहे.

१२५ विहिरीसाठी २२२.५८ लाख रूपये अनुदान स्वरूपात

शेतक-यांना देण्यात आले. तसेच निधीची चणचण असल्याने ६८४ विहिरधारकांना फक्त २१३.०३ लाख रूपयांचा नाममात्र निधी देण्यात आल्याने त्याचा परिणाम विहिरींच्या कामावर पडल्याचे शेतक-यांनी सांगितले. ८०९ विहिरींसाठी ४३५.६१ लाख रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. वास्तविकता ८०९ विहिरींसाठी २० कोटी २२ लाख रूपयांची निकड होती.विभागाने केलेल्या पाहणी सध्यास्थितीत झालेल्या कामापैकी १२२६.९७ लाख रूपये शेतक-यांना देणे बाकी आहे.

५० कोटींची आवश्यकता

विहिरीसाठी २ लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान दिल्या जात असल्याने जिल्ह्याला ५० कोटी रूपयांची निकड आहे. मात्र सरकारने केवळ ४ कोटी ४० लाख रूपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून दिल्याने योजना प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार हा प्रश्न देखील उभा ठाकला आहे. उर्वरीत निधी मिळावा यासाठी जिपच्या लघु सिंचन विभागाने शासन स्तरावर प्रयत्न केले असले तरी त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.

१६ कोटींची मागणी केली

जिल्ह्यात ८०९ विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.त्यापैकी १२५ पूर्ण झाली. ६८४ विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी १६ कोटी रूपयांची आवश्यकता असल्याने शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. उर्वरित रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जातील.

ज्योती अरोरा कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन विभाग, जिप वर्धा

 

तालुका

विहिरींचे उद्दिष्ट

सुरू असलेली कामे

प्रलंबित रक्कम

वर्धा १०५ ७६ ४८.९१ लाख ₹
देवळी ३४० ७८ ११५ लाख ₹
सेलू १०५ ८० ३७.७७ लाख ₹
आर्वी ७०० ३५३ ६२४.४ लाख ₹
आष्टी २६० ६२ १२६.१६ लाख ₹
कारंजा १०५ ४८ ८३.३१ लाख ₹
हिंगणघाट १०५ ३९ ६०.०० लाख ₹
समुद्रपूर २८० ७३ १३५.४२ लाख ₹

एकूण

२०००

८०९

१२२६.९७ लाख ₹