स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही शेतकरी दारिद्र्यातच!

  •  शासकीय योजनांचा लाभ कागदोपत्री

मुलचेरा. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. हे आपण नेहमी वाचतो. या कण्याला मजबूत करण्यासाठी काय केले, असे विचारल्यास सरकार दरबारातील व राजकीय दरबारातील लोक खूप काही केले असे, सांगताना दिसतील. परंतु स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही शेतक-यांच्या पदरात काहीच येत नसून आजही ते दारिद्र्याचे जीवन जगत आहेत.

सध्या अनेक शेतकरी पारंपारिक शेतीला फटा देवून आधुनिक शेतीची कास धरीत असले तरी अद्यापही जिल्ह्यातील काही शेतकरी पारंपारिक पद्धतीनेच शेती करतात. जिल्ह्यात सिंचनाचे कोणतेही साधन नसल्याने पावसाच्या पाण्यावरच दरवर्षी शेती करावी लागते. उत्पादन चांगले झाले तर भाव मिळत नाही. भाव मिळाला तर उत्पादन होत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी अद्यापही दारिद्र्यातच आपले दिवस काढीत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत धानाचे उत्पादन वाढले, यात काही शंका नाही. परंतु मोबदल्यात जैसे थे परिस्थिती आहे. इतर वस्तूच्या दारात कित्येक पटीने वाढ पाहता शेतमालाच्या बाबतीत अल्प असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. उत्पादन वाढले, परंतु उत्पन्न वाढले नाही. शेतक-यांचा खिसा आजही रिकामाच आहे. शेतमालाच्या किंमतीत एक-दोन वर्षांनी वाढ झाल्यास शेतक-यांना आनंद होतो. परंतु त्यावेळी शेतीला लागलेला खर्चही वाढलेला असतो. मग पेट्रोल असो की मजुरांची मजुरी त्यातही निसर्ग कोपला तर शेतक-यांचे कंबरडे मोडते.

तालुक्यातील चेन्ना प्रकल्प प्रलंबित 'पाणी त्याची वाणी' या म्हणीप्रमाणे ज्याच्याकडे सिंचनाची सोय आहे, त्याला निदान गरजा भागवण्याएवढे पीक घेता येते. परंतु मुलचेरा तालुक्यातील काही मोटारपंप, बोरवेल, खाजगी बोडी, सोडल्यास बरीच जमीन कोरडवाहू आहे. खूप वर्षापासून तालुक्यातील चेन्ना प्रकल्पासाठी प्रयत्न होत झाले. परंतु सदर प्रकल्प झाला नाही. पाणी आले नाही परंतु चेन्ना प्रकल्प सुरू करून पाणी आणणार असल्याचा उदोउदो करून पुढा-यांचा राजकीय फायदा तेवढा झाला.

शासकीय योजनांसाठी माराव्या लागतात चकरा
शेतक-यांना सुगीचे दिवस यावे, या करिता शासनाच्या अनेक योजना आहेत. माती परीक्षण, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन इत्यादी जोड व्यवसायाची कास शेतकरी धरण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नको तेवढी कागदपत्रे तयार करणे व कार्यालयाच्या चकरा मारण्यात जाणारा वेळ व पैशाचा अपव्यय पाहून शेतकरी खचून जातात. परिणामी शेतक-यांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागते.

शेतमालाला योग्य दर मिळणे गरजेचे
शेतक-यांच्या शेतमालाची वेळेवर मोजणी होत नाही. त्याचा मोबदला वेळेवर मिळत नाही आणि लागवडीसाठी झालेली उधारी व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी खाजगी व्यापा-यांना पडेल त्या किंमतीत शेतमाल विकावा लागतो. या सर्व प्रकारामुळे कागदोपत्री यंत्रणेसमोर सर्व काही सुरळीत दिसत असते. शेतकरी मिळालेल्या अल्प उत्पादनावर समाधान मानतात. परंतु उत्पादन घेण्याकरीता लागलेला खर्च, शेतात कुटुंबासोबत केलेली मेहनत व उत्पादित माल बाजारपेठेत नेण्याचा खर्च वजा केल्यास तर शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. बागायती शेतकरी अनेक प्रकारच्या भाजीपाल्याचे पीक घेतात. परंतु बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने योग्य भाव मिळत नाही. एकंदरीत शासनाने शेतक-यांकडे अधिक लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे.