कर्जमाफी योजनेपासून आदिवासी कर्जदार वंचित

अन्याय झाल्याचा कर्जदाराचा आरोप:सखोल चौकशीची मागणी

मूल,

महाराष्ट्र शासनाच्या दोन महत्त्वपूर्ण कर्जमाफी योजनेपासून आपण वंचित असून आपल्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप मूल तालुक्यातील हळदी गावगन्ना येथील आदिवासी कर्जदार शेतकरी ओम प्रकाश पेंदाम यांनी केला असून कर्जमाफी योजनेची सखोल चौकशी करण्यात यावी व आपल्याला न्याय मिळवून देण्यात यावा अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.

ओम प्रकाश पेंदाम हे मूल तालुक्यातील हळदी सेवा सहकारी संस्थेचे सभासद आहेत. नेहमीप्रमाणे ते सेवा सहकारी संस्थेमधून दि. 30 जुन 2010 रोजी अल्पमुदत कर्ज घेतले. यानंतर त्यांनी निसर्गाच्या अवकृपेमुळे व शेतात उत्पन्न न झाल्यामुळे आपले कर्ज ते नियमित्त भरू शकले नाही.महाराष्ट्र शासनातर्फे  सन 2010 ते 2020 या कालावधीत शेतक-यांच्या दोन हिताच्या कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करण्यात आले. शासनातर्फे पहिली कर्जमाफी योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना व आत्ताची महाविकासआघाडी सरकारतर्फे महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना राबविण्यात आली.

 

कर्जमुक्तीच्या या दोन्ही योजना शेतक-यांच्या  हिताच्या असून शेतक-याला  आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणे व मुख्य प्रवाहात  आणणे हे होते. या दोन्ही योजना शासनातर्फे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आले. व शेतक-यांचे  काही प्रमाणात कर्ज माफ करण्यात आले आहे. परंतु काही शेतक-यांना  मात्र पात्र असतानासुद्धा कर्जमाफी पासून वंचित राहावे लागले हे शेतक-यांचे  दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

ओम प्रकाश पेदाम यांना या दोन्ही कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहावे लागले असून त्यांना कर्जमाफीचा एक छदामही लाभ न मिळाल्याने त्यांनी शासनाकडे आपण योजनेस पात्र असताना आपले कर्ज माफ का झाले नाही अशी विनंती केली आहे.

आपले थकित कर्ज असताना दोन्ही कर्जमाफी योजनेपासून आपण वंचित का आहोत याचे नेमके कारण सुद्धा त्यांना कळले नाही. संबंधित कर्जाबाबत त्यांनी अनेकदा बँक तसेच अधिकारी यांना विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने न्याय कुणाकडे मागायचा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

 आपले दि. 30जुन  2010 रोजी घेतलेले अल्पमुदत कर्ज आज रोजी मुद्दल अधिक व्याज मिळून 49420/- रुपये  थकीत असून कर्ज माफी योजने अंतर्गत कर्ज माफ करण्यात आले नाही,  असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. महा विकास आघाडी सरकार तर्फे थकित कर्ज माफ करण्याचे धोरण असताना आपणाला वंचित का ठेवण्यात आले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून प्रशासकीय यंत्रणे बाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.कर्जमुक्ती योजनेपासून आपणास वंचित का ठेवण्यात आले  याची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती आदिवासी युवक ओमप्रकाश पेंदाम यांनी प्रशासनाकडे केली आहे