पालिकेत सत्ताधारी भाजपची मनमानी; कँलेंडर छापण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा

वर्धा येथील नगरपालिकेवर भाजपाची एकहाती सत्ता असल्यामुळे मुख्याधिका-यांशी संगनमत करून पदाधिका-यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. कँलेंडर छापण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा केला.

    वर्धा (Wardha).  येथील नगरपालिकेवर भाजपाची एकहाती सत्ता असल्यामुळे मुख्याधिका-यांशी संगनमत करून पदाधिका-यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. कँलेंडर छापण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा केला. स्वःपक्षातील नेत्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून सत्ताधारी भाजपाने मनमानी करत राजकीय पक्षाचा प्रचार बिनदिक्तपणे सुरू केला आहे. यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिका-यांकडे करण्यात आली आहे.

    पालिकेतील पदाधिका-यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून शासकीय कार्यालयाच्या उद्घाटनानिमित्त छापण्यात आलेल्या 2021 च्या कँलेंडरवर काही ठरावीक राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे प्रकाशित करून शासकीय रक्कमेचा अपव्यय करत शासनाचे आर्थिक नुकसान केले आहे. याप्रकरणी नगराध्यक्ष अतुल तराळे, मुख्याधिकारी विपीन पालीवाल व प्रशासकीय अधिकारी किशोर साखरकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल देवतारे, जिल्हाप्रमुख प्रशांत शहागडकर, उपजिल्हाप्रमुख तुषार देवढे, शहरप्रमुख आनंद मंशानी, कायदेशीर सल्लागार अँड. उज्ज्वल काशीकर, उपजिल्हाप्रमुख गणेश ईखार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

    सत्ताधारी भाजपाने सदर कँलेंडरवरील जाहिरातीत मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, नगरविकास मंत्री यापैकी कोणाचेही छायाचित्र छापलेले नाही. तर स्वःपक्षातील केंद्रीय मंत्री, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते यांच्यासह भाजपाच्या खासदार आणि आमदारांचेच छायाचित्र प्रकाशित केले आहे. यावरून एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचा प्रचार पालिकेच्या माध्यमातून सुरू असल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटले आहे.

    स्थानिक स्वराज्यसंस्थेत कोणत्याही कार्यक्रमाची जाहीरात करावयाची असल्यास त्यावर मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, नगरविकास मंत्री इत्यादींचे छायाचित्र व नावाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. मात्र, स्थानिक अधिकारी, पदाधिका-यांनी पदाचा दुरुपयोग करून त्यांना डावलले आहे. भाजपने आपल्या पक्षाची जाहीरात करण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग केल्याचे म्हटले आहे. कोरोना संकटकाळात आरोग्य व पायाभूत सुविधावर निधी खर्च करण्याऐवजी जाहीरातीवर करण्याची गरज काय? असा सवालही केला आहे.

    2 डिसेंबर 2020 च्या केंद्रीय व स्थानिक शासन निर्णयानुसार शासकीय कामाचे कँलेडर, डायरी व इतर प्रिंटींग साहित्याचा वापर न करता डिजिटल पद्धतीचा वापर करण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश असताना तो नियमही धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.