वर्धा जिल्ह्यात ६२ कोटींची थकबाकी; वीजबिल न भरणाऱ्या ग्राहकांची वीज कापणार

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी विज बिल थकबाकीदारांना काही दिवसाचा दिलासा दिला होता. परंतु ऊर्जा मंत्र्यांनी या थकबाकीदारांकडून वीज बिलाची त्वरित वसुली करावी अन्यथा त्यांची वीज तोडणी करावी असा आदेश दिल्यामुळे जिल्ह्यातील थकबाकीदारांना वीज वितरण कंपनीचा शॉक बसणार आहे.

    वर्धा (Wardha). अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी विज बिल थकबाकीदारांना काही दिवसाचा दिलासा दिला होता. परंतु ऊर्जा मंत्र्यांनी या थकबाकीदारांकडून वीज बिलाची त्वरित वसुली करावी अन्यथा त्यांची वीज तोडणी करावी असा आदेश दिल्यामुळे जिल्ह्यातील थकबाकीदारांना वीज वितरण कंपनीचा शॉक बसणार आहे.

    कोरोना संक्रमण काळापासून वर्षभरात घरगुती, व्यवसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांकडे जिल्ह्यातील वीज वितरण विभागाचे 61 कोटी 43 लाख 41 हजार 403 रुपये थकीत आहे. आर्थिक वर्षाचे हिशेब मार्च महिन्यामध्ये पूर्ण होतात. मार्च महिन्यातील आता पंधरा दिवस शिल्लक राहिलेले आहे. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर वसुली चा मोठ्या प्रमाणात ताण आलेला आहे. दररोज मुंबईवरून अधिकाऱ्यांना आज किती वसुली झाली असा फोन येत असतो. याबाबत मोठ्या अधिकाऱ्यांसोबत ऑनलाइन बैठका घेऊन सक्तीचे आदेश सुद्धा दिल्या जातात.

    जिल्ह्यातील ही थकबाकी लॉकडॉउन काळातली असल्याने ज्या ग्राहकांनी या काळातली बिल भरले नाही त्यांच्याकडून थकीत बिलाची वसुली केली जाणार आहे. बिल न भरणाऱ्यांची वीज तोडणी सुद्धा केली जाणार आहे.1एप्रिल 2020 पासून एक लाख 63 हजार 884 ग्राहकांकडे थकबाकी आहे. यात सर्वात जास्त 150660 घरगुती ग्राहक आहेत. यांच्याकडे 49 कोटी 34 लाख 75, 304 रुपये थकबाकी आहे. यामध्ये वर्धा विभागाची सर्वात जास्त एकवीस कोटीची थकबाकी आहे. हिंगणघाट विभागात 40 हजार 991 ग्राहकांकडे14, कोटी 82 लाख 46 हजार 635 थकबाकी आहे.

    आर्वी विभागात 47 हजार 523 ग्राहकांकडे 13 कोटी 16 लाख 75 हजार 286 थकबाकी आहे. जिल्ह्यात व्यावसायिक स्तरावर वीज वापरणाऱ्या दहा हजार 809 ग्राहकांकडे सहा कोटी 59 लाख 43 हजार 672 रुपये थकबाकी आहे. तर औद्योगिक दृष्ट्या व्यवसाय करणाऱ्या 2415 ग्राहकांकडे पाच कोटी 49 लाख 22 हजार 425 रुपये थकबाकी आहे.महावितरणसुद्धा महापारेषण आणि वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मिती कंपन्यांना लागणारा कोळसा, तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे आता ग्राहकांना विजेचे बिल भरणे शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.