क्षमता सात हजारांची येतात २५ हजार नमुने; माती तपासण्यासाठी खासगीकडे धाव

वर्धा जिल्ह्यातील जमिनीतील विविध घटकांची तपासणी करून त्याआधारे पिकांची पेरणी केल्यास खते व कीटकनाशकांचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढण्यास मदत होते. त्यासाठी माती परीक्षण करून घेणे गरजेचे आहे.

    रामेश्वर काकडे.
    वर्धा (Wardha). जमिनीतील विविध घटकांची तपासणी करून त्याआधारे पिकांची पेरणी केल्यास खते व कीटकनाशकांचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढण्यास मदत होते. त्यासाठी माती परीक्षण करून घेणे गरजेचे आहे. मात्र, शासकीय मृदचाचणी प्रयोगशाळेत यंत्रणा तोकडी असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी प्रयोगशाळेकडे धाव घ्यावी लागत आहे.

    येथील जिल्हा सर्वेक्षण मृदाचाचणी प्रयोगशाळा एका वर्षात ७ हजार माती नमुने तपासण्याची क्षमता आहे. परंतु प्रयोगशाळेकडे वर्षभरात जिल्ह्यातून जवळपास 25 हजारावर माती नमुने तपासणीसाठी येतात. त्यामुळे सर्व शेतकर्‍यांचे माती नमुने तपासणे शक्य नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना खासगी प्रयोगशाळेचा आधार घ्यावा लागतो. त्याचा शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यासाठी शासनाने जिल्हा प्रयोगशाळेत कर्मचारी नियुक्त करून शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी माती नमुने तपासण्याची मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

    मातीची तपासणी ही मातीचा प्रकार आणि उत्पादनक्षमता ओळखण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. मातीच्या प्रकारानुसार होणारे खतनियोजन खर्च कमी करते आणि उत्पादन वाढवते. प्रत्येक पिकाला आणि प्रत्येक प्रकारच्या मातीसाठी खतांचे काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. त्यायोगे, मातीच्या उपजत सुपिकतेचा फायदा घेता येतो. गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात काही पोषक द्रव्ये दिली गेली तर मातीतील संतुलन बिघडते आणि त्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होतो. समस्याग्रस्त क्षेत्रातील मातींचे आरोग्य सुधारण्यासाठी माती परिक्षण करून त्यानुसार खतनियोजन केले तर अधिक लाभदायक ठरते.

    बेरोजगारांसाठी माती लॅब योजना
    गावातील बेरोजगार तरुणांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारची सॉईल हेल्थ कार्ड योजना एक पर्याय ठरू शकतो. या योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर छोटी माती तपासणीसाठीची लॅब (प्रयोगशाळा) स्थापन करून त्यातून त्यातून रोजगार मिळवता येते. लॅब स्थापण करण्यासाठी एकूण 5 लाख रुपये खर्च येतो. यातील 75 टक्के खर्च अर्थात्‌ 3.75 लाख रुपये केंद्र सरकारकडून मिळणार आहेत. शेतकरी संख्येच्या तुलनेत प्रत्येक गावांमध्ये सॉईल टेस्टिंग लॅब नाहीत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत योजनेसाठी 18 ते 40 वयोगटातील ग्रामीण युवक पात्र आहेत.

    सॉईल हेल्थ कार्ड
    या योजनेअंतर्गत मातीच्या स्थितीचे आकलन राज्य सरकारद्वारे दोन वर्षांतून एकदा करण्यात येते. कारण जमिनीस आवश्यक पोषक तत्त्वांची ओळख होईल आणि त्यामध्ये सुधारणा करता येईल. मातीचा नमुना घेणे, त्याची तपासणी करणे तसेच सॉईल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारद्वारे 300 रुपये प्रति नमुना प्रदान केले जात आहेत. मातीचे परीक्षण न झाल्याने काही वेळा शेतकर्‍यांना किती खत टाकायचे याचा अंदाज येत नाही. अधिक खत टाकल्याने जमिनीची उत्पादकता कमी होते.

    मृदा आरोग्य पत्रिका
    माती परीक्षण म्हणजे शेतजमिनीतील अंगभूत रसायने वा जैविकांचे विश्लेषण होय. याद्वारे शेतात कोणते पीक घ्यावे हे नक्की करता येते व कमी खर्चात उत्पादनवाढ होते. माती परीक्षणामुळे पिकांना द्यावयाच्या खताची मात्रा ठरवता येते. त्यामुळे गैरवाजवी खते देण्यावर नियंत्रण येते. माती परीक्षण करून त्यानुसार केलेल्या लागवडीमुळे पिकांपासून दुपटीपेक्षा जास्त आर्थिक लाभ मिळवता येतो. माती परीक्षणाच्या नोंदी राखणाऱ्या पत्रिकेस ‘मृदा आरोग्य पत्रिका’ म्हणतात.