सीसीआयची कापूस खरेदी बंद; दर मात्र ५ हजार रुपयांवर

पहिल्या दोन वेचणीच्या कापसाला खासगी व्यापारी 6 हजार रुपयांपर्यंत भाव देत होते. उर्वरित कापसाला व्यापारी 4 हजार 500 ते 5 हजार रूपयांपर्यत भाव देत आहे. यात कापूस उत्पादक शेतक-यांची प्रती क्विंटल 1 हजार रुपयांची लूट करीत आहे. सीसीआयची खरेदी बंद झाल्याने शेतक-यांची आर्थिक लूट करण्याचा सपाटा व्यापा-यांनी लावला आहे. यामुळे शेतक-यांसमोर नवीन संकट ओढवले आहे. सीसीआयची खरेदी सुरू असती तर याच कापसाला 5 हजार 500 रुपयांपर्यंत भाव दिला असता, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहे.

    दिनेश घोडमारे
    सिंदी (रेल्वे) Sindi (Railway). पहिल्या दोन वेचणीच्या कापसाला खासगी व्यापारी 6 हजार रुपयांपर्यंत भाव देत होते. उर्वरित कापसाला व्यापारी 4 हजार 500 ते 5 हजार रूपयांपर्यत भाव देत आहे. यात कापूस उत्पादक शेतक-यांची प्रती क्विंटल 1 हजार रुपयांची लूट करीत आहे. सीसीआयची खरेदी बंद झाल्याने शेतक-यांची आर्थिक लूट करण्याचा सपाटा व्यापा-यांनी लावला आहे. यामुळे शेतक-यांसमोर नवीन संकट ओढवले आहे. सीसीआयची खरेदी सुरू असती तर याच कापसाला 5 हजार 500 रुपयांपर्यंत भाव दिला असता, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहे.

    यावर्षी कापूस उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. आतंरराष्ट्रीय बाजारात मागणी व देशांतर्गत सुत गिरण्यांची गरज या पार्श्वभूमीवर कापसातील रुई व सरकीच्या दरात वाढ झाली. त्यामुळे कापसाच्या भावाला झळाळी आल्याचे चित्र आहे. कापसाच्या भावाने 6 हजार रुपयांचा पल्ला ओलांडला होता. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. एखाद्या केंद्रावर अंदाजे 500 क्विंटलची दररोजची खरेदी होत असेल तर 50 ते 70 क्विंटल पहिल्या वेचणीच्या ठेवणीच्या कापसाला 6 हजारापर्यंत भाव दिला जातो. तर, उरलेल्या कापसाला 4 हजार 500 ते 5 हजार रुपये भाव दिला जात आहे. हा कापूस मागच्या वेचणीचा आहे, पत्ती आहे, बोंडअळी आहे. किड लागली आहे. असे एक ना अनेक कारण पुढे करीत लावत व्यापारी कापूस खरेदी करीत आहे.यामुळे कापसाला कमी भाव देण्यात येत आहे.

    सीसीआय किंवा पणन महासंघाचे खरेदी केंद्रांमध्ये कापसाची आवक कमी आहे. त्यामुळे आम्ही कापूस खरेदी बंद केली, असे केंद्र प्रमुखाचे म्हणणे आहे. सीसीआयची खरेदी बंद असल्याने शेतक-यांजवळ दुसरा पर्याय नाही. यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करीत खासगी व्यापा-यांना कापूस विकावा लागत आहे. मजुरांच्या कमतरतेमुळे कापूस वेचण्यासाठी मजुरांना 200 ते 250 रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे. यांस अतिरिक्त प्रवासभाडे 50 रुपये प्रती मजुरामागे द्यावे लागत आहे.

    शासनाने कापूस खरेदी केंद्र सुरू ठेवले असते. तर, खासगी व्यापा-यांवर दबाव निर्माण होऊन व्यापारी शेतक-यांची आर्थिक लूट करू शकले नसते. केंद्र शासन ओरडून हमीभाव कायम राहील, असे सांगून कृषी विषयक सुधारणा विधेयकाची बाजू घेत असले तरी शेतक-यांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. आंदोलनकर्ते हमीभावाबाबत कायदा करण्याची मागणी करीत आहेत.

    सध्याच्या व्यवस्थानुसार सुरुवातीला शासन हमीभावाने खरेदी सुरू करते. शेतक-यांच्या जवळचा शेतमाल पूर्ण विकत घेण्या आधीच खरेदी बंद करीत असल्याने शेतक-यांना उर्वरित शेतमाल खासगी व्यापा-याना कमी भावात विकावा लागतो. शेतकरी दिवसरात्र शेतात राबुन पिकाचे उत्पादन घेतो. मात्र, घेतलेल्या पिकाचे भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतक-यांना नसल्याने उत्पादित माल कवडीमोल भावाने विकावा लागत आहे. परिणामी, शेतक-यांना आर्थिक नुकसान सहन करीत हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. उलट कंपनीमध्ये उत्पादित होणा-या मालाची किंमत कंपनी मालक ठरवित असल्याने तोटा सहन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा शासनाच्या दुटप्पी धोरणांमुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या नागवला जात आहे. हे मात्र खरे!