कापूस उत्पादकांवर पीकविमा योजनेत अन्याय; सोयाबीनच्या अडीच पट अधिक विमा हप्ता

खरीप हंगामामध्ये पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शासनाकडून पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेमध्ये प्रतिहेक्टरी 45 हजार रुपयांच्या संरक्षित रक्कमेसाठी सोयाबीन पिकाला 900 रुपये शेतकरी हिस्सा तर कापसासाठी 2250 रुपये निश्चित केला आहे.

    वर्धा (Wardha). खरीप हंगामामध्ये पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शासनाकडून पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेमध्ये प्रतिहेक्टरी 45 हजार रुपयांच्या संरक्षित रक्कमेसाठी सोयाबीन पिकाला 900 रुपये शेतकरी हिस्सा तर कापसासाठी 2250 रुपये निश्चित केला आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांवर अन्याय का ? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे.

    खरीप हंगाम 2020 पासून पुढील 3 वर्षांकरीता जिल्हयाकरीता रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीची नेमणुक करण्यात आली आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेत-यांना ऐच्छिक स्वरुपाची विमा योजना आहे. शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा गळीत व धान्य पिकांसाठी विमा सरंक्षित रक्कमेच्या 2 टक्के व नगदी पिकांसाठी (कापूस व कांदा) 5 टक्के रक्कम शेतक-यांना भरावयाची आहे. प्रधानमंत्री पिकविमा योजेनेत शेतक-यांचे अर्ज व विमा हप्ता सामुहिक सेवा केंद्रामार्फत स्वीकारण्यात येत आहे.

    खरीप ज्वारीसाठी 25 हजारांचे विमा संरक्षण असून त्यासाठी प्रतिहेक्टरी 500 रुपये हप्ता, भुईमुग विमा संरक्षण 35 हजार, हप्ता 700 रुपये, मुग व उडिद 20 हजार संरक्षण असून हप्ता 400 रुपये तर तुरीसाठी 35 हजारांचे विमा संरक्षण मिळणार असून त्यासाठी 700 रुपये शतेक-यांनी विमा हप्ता भरावयाचा आहे. कापसासाठी केंद्र शासन 2295 तर राज्य शासन 2295 रुपये विमा हप्ता भरते. तर शेतक-यांना 2250 रुपये भरावे लागतात. याउलट सोयाबीनसाठी केंद्र 2700 व राज्य शासन 2700 विमा हप्ता हिस्सा भरते. तर शेतक-याना 900 रुपये भरावे लागतात. मग, सोयाबीन व कापूस पिकांत दुजाभाव का ? असा प्रश्न आहे.

    कापसासाठी १३५० रुपये अधिक हप्ता
    खरीप हंगामामध्ये कापूस, सोयाबीन ही दोन मुख्य पीके आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास 75 टक्के क्षेत्रावर सोयाबीन, कापसाची पेरणी केली जाते. याशिवाय तुर, मुग, उडिद आदी पिकेही घेतली जातात. खरीप हंगामामध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेत पीकनिहाय हप्ता निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यात कापसू व सोयाबीन या पिकांना प्रतिहेक्टरी 45 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण लागू आहे. सोयाबीनसाठी शेतकरी विमा हप्ता 900 रुपये तर कापसासाठी 2250 रुपये आहे. त्यामुळे दोन्ही पिकांची संरक्षित रक्कम सारखीच असताना कापसासाठी अडीच पट अधिक विमा हप्ता कसा ? असा प्रश्न जाणकांरातून विचारला जात आहे.

    सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत
    पीकविमा योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांनी विमा हप्ता भरुन सहभागी होण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे, झालेले नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, गारपीट, भुस्सखलन, ढगफुटी, नैसर्गिक आग, काढणी पश्चात नुकसान, कापणी किंवा काढणीनंतर 2 आठवडयांच्या आत गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे झालेला पाऊस बिगर मोसमी पावसामुळे झालेले नुकसान, यासाठी विमा संरक्षण मिळेल.

    ७२ तासांच्या आत द्या नुकसानीची माहिती
    स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती तसेच काढणीपश्चात नुकसानीच्या पुर्वसुचना, तक्रार देण्याकरीता केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या क्रॉप्टविमा या अपॅचा वापर करावा किंवा रिलायंन्स जनरल इंन्शुरंस कंपनी लिमिटेडच्या 18001024088 या टोल फ्री क्रमांकावर शेतक-यांनी तक्रार नोंदवावी. तक्रार नुकसान झाल्यापासून 72 तासांच्या आत नोंदविणे आवश्यक आहे, असे कृषी विभागाने कळविले आहे.