खासदार रामदास तडस यांची पत्रकार परिषद
खासदार रामदास तडस यांची पत्रकार परिषद

गेल्या सतरा दिवसांपासून दिल्ली येथे सुरू असलेल्या पंजाबच्या शेतक-यांचे कृषी विधेयकाविरुद्धचे आंदोलन दिशाभूल करणारे आहे. विरोधासाठी विरोध असल्याचा आरोप खासदार रामदास तडस यांनी आज पत्रपरिषदेत मध्ये केला. गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत शेतक-यांनी सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन छेडले आहे. कृषी विधेयक कायदे शेतक-यांच्या हिताचे कसे आहेत व आंदोलन चुकीचे सुरू असल्याची माहिती देण्याकरिता आज भाजपचे खासदार रामदास तडस यांनी पत्रपरिषद आयोजित केली होती. त्यांनी सांगितले की संसदेमध्ये विधेयक पार पडले तेव्हा मी उपस्थित होतो. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडे संधी होती. परंतु, त्यांनी बहिर्गमन करून ती गमावली. विधेयक घाईगर्दीने घेतले असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहे. त्यांचा आरोप खोटा आहे.

वर्धा (Wardha). गेल्या सतरा दिवसांपासून दिल्ली येथे सुरू असलेल्या पंजाबच्या शेतक-यांचे कृषी विधेयकाविरुद्धचे आंदोलन दिशाभूल करणारे आहे. विरोधासाठी विरोध असल्याचा आरोप खासदार रामदास तडस यांनी आज पत्रपरिषदेत मध्ये केला. गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत शेतक-यांनी सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन छेडले आहे. कृषी विधेयक कायदे शेतक-यांच्या हिताचे कसे आहेत व आंदोलन चुकीचे सुरू असल्याची माहिती देण्याकरिता आज भाजपचे खासदार रामदास तडस यांनी पत्रपरिषद आयोजित केली होती. त्यांनी सांगितले की संसदेमध्ये विधेयक पार पडले तेव्हा मी उपस्थित होतो. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडे संधी होती. परंतु, त्यांनी बहिर्गमन करून ती गमावली. विधेयक घाईगर्दीने घेतले असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहे. त्यांचा आरोप खोटा आहे.

या देशाचे माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सुद्धा या कायद्यांचे समर्थन केले होते. लोकसभेत व राज्यसभेत आपला प्रखर विरोध न दर्शविता सभागृहाच्या बाहेर आंदोलनात सहभागी सहभागी व्हायचे ही बाब लोकशाहीला व संविधानिक प्रक्रियेला शोभत नाही. हे तर शेतक-यांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2006 पासून महाराष्ट्र राज्यात करार शेती पद्धती लागू असून हा निर्णय केंद्रात व राज्यात युपीए सरकारने घेतला होता. त्यामुळे हा विरोधकांचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. ते म्हणाले की कृषी विधेयक कायदे मंजूर झाल्यानंतर देखील 2020 आणि 21 करिता आधारभूत किंमतीची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे एमएसपी रद्द होणार हे चुकीची माहिती विरोधकांनी पसरवणे व भ्रम तयार करणे ते ताबडतोब बंद करायला पाहिजे. आधारभूत किंमत देणेबाबत केंद्र सरकार सदैव कटिबद्ध असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. विरोधक फक्त भ्रम पसरवत असून शेतक-यांची दिशाभूल करत आहे. हे तीनही विधेयक शेतकरी हिताचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टिकोणातून महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केल्याप्रमाणे विधेयक शेतक-यांसाठी उपयुक्त हिताचे असून या विधेयकावर योग्य अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी समृद्ध होईल. पारंपारिक त्रासापासून मुक्त होईल. बहुतांश शेतक-यांनी कृषी विधेयकावर विश्वास ठेवून कार्याला सुरुवात देखील केली आहे, असे सुद्धा ते म्हणाले. सरकारने एमएसपी बाबत शेतक-यांना लिखित आश्वासन देऊ असे सांगितले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कधी संपणार नाही. याबाबत शेतक-यांना शंका उपस्थित होत असेल तर लिखित स्वरूपात याचे उत्तर देण्यासाठी सुध्दा सरकार तयार आहे. आंदोलकांमार्फत शेतक-यांच्या जमिनी विकल्या जातील, असे बोलले जात आहे. परंतु या विधेयकात जमिनीच्या विक्री बाबत कोणताही उल्लेख नाही. विधेयकामध्ये फक्त धान्य विक्रीची नोंद आहे. असे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला किसान संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर कोल्हे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. शिरीष गोडे, महामंत्री अविनाश देव व नगराध्यक्ष अतुल तराळे उपस्थित होते.