खासगीकरण बंद करण्यात यावे; शेतकरी विरोधी बिल रद्द करावे

  • भीम आर्मी संघटनेची मागणी

हिंगणघाट (Hinganghat). सकीय क्षेत्रातील खासगीकरण बंद करण्यात यावे. शेतकरी विरोधी बिल रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी भीम आर्मीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, भाजपच्या केंद्र सरकारने रेल्वे बँक विविध शासकीय उद्योगांना उद्योगपतींना विकण्याचा घाट रचला आहे. यात सर्वाधिक नुकसान शिक्षण क्षेत्राचे होत आहे. यामुळे गरीब व शोषित समाजाला मिळणा-या शैक्षणिक सवलती बंद होणार आहे.

समाजातील मुलांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्र खासगी लोकांच्या हातात दिल्यास ते मनमर्जीने शुल्क वसुल करणार आहे. इतके शुल्क देणे गरीब व सामान्य घरच्या पाल्यांना शक्य होणार नाही. यामुळे ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अशा प्रकारे खासगीकरण केल्यास देशातील उद्योग उद्योगपतींच्या हातातील खेळणे बणनार आहे. गरीब नागरिकांना लाचारीचे जीवन जगावे लागणर आहे. बिल पास करतांना शासनाने हुकुमशाहीचा परिचय दिला आहे. यामुळे उद्योगपतींचे मनमानी धोरण देशभरात सुरू होणार आहे.

कोणत्याही प्रकाराची चर्चा न करता बिल पास करून सरकार कोणाला फायदा पोहोचवु इच्छीते.  ही बाब समजण्याचे पलीकडे आहे. यावर गंभीरतेने विचार करणे आवश्यक आहे. असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देतेवेळी भीम आर्मीचे जिल्हा उपाध्यक्ष आश्विन तावाडे, सुरेश गायकवाड़, राजू भगत, रवी कांबळे, स्नेहल रामटेके, गोलू सोगे, सोनियार भगत, वीरेंद्र दुर्गे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.