पालक गमावलेल्या तीन बालकांना मिळणार पीएमकेअर्सचे प्रत्येकी १० लाख; मग १६६ बालकांचे काय ?

कोरोना साथीत आई-वडिलांचे छत्र हरवलेल्या (lost their parents') जिल्ह्यातील तीन बालकांना पीएम केअर्स निधीतून (PM Cares fund) १८ वर्षांपर्यंत मासिक भत्ता आणि प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. मात्र, कोरोनामुळे एक पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील १६६ निराधार बालकांचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    वर्धा (Wardha).  कोरोना साथीत आई-वडिलांचे छत्र हरवलेल्या (lost their parents’) जिल्ह्यातील तीन बालकांना पीएम केअर्स निधीतून (PM Cares fund) १८ वर्षांपर्यंत मासिक भत्ता आणि प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. मात्र, कोरोनामुळे एक पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील १६६ निराधार बालकांचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    कोरोनामुळे माता-पित्यांना गमावून अनाथ झालेल्या बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी पीएम केअर्स निधीतून पीएम केअर्स फाँर चिल्ड्रेन ही योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मासिक भत्ता आणि १० लाखांचा निधी देण्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली आहे.

    कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेले चार बालक जिल्ह्यात आहेत. मात्र, त्यापैकी एकाचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने या योजनेचा लाभ त्याला मिळू शकणार नाही. तर इतर तीन बालके ही 18 वर्षांच्या आतील आहेत. याशिवाय या कोरोनाच्या महामारीत ज्या बालकांचे आई किंवा वडील यापैकी एकाचे छत्र हरवले आहे, अशा बालकांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांची महिला व बालकल्याण विभागामार्फत शोधमोहीम सुरू केली आहे.

    पीएम केअर्स फाँर चिल्ड्रेन या योजनेअंतर्गत अनाथ झालेल्या प्रत्येक मुलाच्या नावाने 18 वर्षांपर्यंत 10 लाख रुपयांची मुदतठेव जमा करण्यात येईल. त्यातून त्यांना 18 वर्षांपर्यंत मासिक भत्ता दिला जाईल. वयाची 23 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सदर रक्कम त्यांना काढता येईल. तसेच दहा वर्षांखालील मुलांना केंद्रीय किंवा खासगी विद्यालयात प्रवेश दिला जाणार असून त्याचे शुल्क पीएम केअर्समधून भरले जाईल. त्यांचा पोषाख, पुस्तके व वह्यांचा खर्चही केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे. या मुलांच्या उच्चशिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

    पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शालेय शुल्काइतकी शिष्यव्रत्ती देण्यात येईल. दोन्ही माता-पिता गमावणा-या बालकांना आयुष्यमान भारत योजनेत 18 वर्षांपर्यंत पाच लाखांच्या आरोग्य विम्याचेही कवच मिळणार आहे. पण, एक पालक गमावलेल्या बालकांना अजूनतरी या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा बालकांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला तर त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल.

    महिला-बालकल्याण विभागामार्फत पुनर्वसन
    आजपर्यंत जिल्ह्यात असे एकूण 166 बालक आढळून आले आहेत. 18 वर्षांखालील वयाच्या बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ दिला जातो. याअंतर्गत सदर बालकांचे संगोपन करण्यासाठी प्रतिमहिना 425 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात असे. मात्र, आता या बालकांना प्रतिमहिना 1100 रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. सदर अनाथ झालेल्या बालकांचे महिला व बालकल्याण विभागामार्फत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

    ट्रॅकिंग पोर्टलवर नोंदणी सुरू
    कोविडमुळे एका किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेल्या बालकांची माहिती ‘बाल स्वराज (कोविड केअर) या ऑनलाईन ट्रॅकिंग पोर्टलवर’अपलोड करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग एनसीपीसीआरने दिले आहेत. त्यानुसार कोविडचा फटका बसलेल्या जिल्ह्यातील निराधार बालकांचा शोध घेऊन पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे काम सुरू आहे.
    माधुरी भोयर, बालसंरक्षक अधिकारी, वर्धा.