अपघात विम्याचा १३५ शेतकऱ्यांना लाभ; तीन वर्षांत १६५ प्रकरणे दाखल

सन 2018-2019 मध्ये एकूण 65 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 61 प्रकरणे निकाली निघाली असून 4 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर 2019-2020 मध्ये एकूण 52 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 40 प्रकरणे निकाली निघाली असून 12 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यात..

    वाशीम (रमेश उंडाळ). शेतकऱ्याचा कोणत्याही कारणाने अपघाती मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत निकषानुसार लाभाची रक्कम दिली जाते. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत 165 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 135 प्रकरणात शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असून 14 प्रकरणे रद्द तर, 16 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून प्राप्त झाली.

    शासकीय नोकरदार तसेच इतर विमाधारकांबरोबर शेतकऱ्यांनाही सुरक्षा कवच मिळावे, त्यांच्यावर अपघाती घाला घातल्या गेल्यास त्यांना आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना गेल्या काही वर्षांपासून राबवण्यात येत आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याचा नैसर्गिक आपत्ती किंवा कोणत्याही कारणाने अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांना निकषानुसार लाभ दिला जातो. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत एकूण 165 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यामध्ये सन 2017-2018 मध्ये एकूण 48 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 14 अपात्र झाली असून 34 प्रकरणात शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. सन 2018-2019 मध्ये एकूण 65 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 61 प्रकरणे निकाली निघाली असून 4 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर 2019-2020 मध्ये एकूण 52 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 40 प्रकरणे निकाली निघाली असून 12 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यात

    दोन लाखांपर्यंत आर्थिक मदत

    गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गंत मृत्यू झालेल्या शेतकरी कुटुंबाला शासनाच्या वतीने दोन लाखांची मदत दिली जाते. तर, अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तसेच कायमस्वरुपी अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्याला एक लाखाची मदत दिली जाते.

    अटींमुळे अनेक शेतकरी वंचित

    विमा योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबातील 10 ते 75 वर्ष  वयोगटातील व्यक्तीला लाभ मिळू शकतो. मात्र, या लाभासाठी अनेक अटी लादण्यात आल्याने बहुतांश शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे अटी शिथिल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.