आरोग्य योजनांच्या अनुदानावर डल्ला; म. फुले आयुष्मान भारत योजनेतून शासनाची फसवणूक

शहरी व ग्रामीण परिसरातील गोरगरीब रुग्णांना वेळेवर मोफत उपचार मिळण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने आयुष्मान भारत तर राज्य शासनाने महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे. परंतु शासनाच्या या दोन्हीं महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ रुग्णांना कमी आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना जास्त अशी स्थिती झाली आहे.

    वाशीम (Washim).  शहरी व ग्रामीण परिसरातील गोरगरीब रुग्णांना वेळेवर मोफत उपचार मिळण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने आयुष्मान भारत तर राज्य शासनाने महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे. परंतु शासनाच्या या दोन्हीं महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ रुग्णांना कमी आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना जास्त अशी स्थिती झाली आहे. शासनाच्या अनुदानावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू असल्याचे चित्र आहे.

    शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब कुटुंबातील रुग्णांना शासकीय व खाजगी हॉस्पिटलमध्ये सर्व आवश्यक उपचार सोबतच शस्त्रक्रिया व औषधी असा संपूर्ण उपचार विनाखर्चाचा व्हावा, या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेत अतिगंभीर, गंभीर सोबतच अनेक लहान-मोठ्या आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया, औषधी, भोजन व आजारातून संपूर्णतः मुक्तता झाल्यानंतर रुग्णाला त्याच्या घरापर्यंत पोचिवण्यासाठी विनाशुल्क सुविधा दिली जाते. शासनाने या योजनांवर अमल करण्याचे कार्य एका खासगी कंपनीला दिले आहे. याच कंपनीच्या वतीने राज्यात सर्व जिल्ह्यात खाजगी रुग्णालयाची निवड करून या दोन्ही योजनांचा लाभ गरीब रुग्णांना मिळवून देण्याची जबाबदारी सुध्दा सोपविली आहे.

    या कंपनीने सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपले कार्यालय उघडले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून संबंधित खासगी हॉस्पिटलमध्ये गरीब रुग्णांना निशुल्क उपचाराची सुविधा दिली आहे किंवा नाही, यावर लक्ष्य ठेवण्याची जबाबदारी कंपनीवर सोपविली आहे. सोबतच शासनाच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने सुध्दा या खाजगी हॉस्पिटल्स सोबतच नेमलेल्या कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आपला एक अधिकारी सुध्दा नियुक्त केला आहे. वाशीम जिल्ह्यात शासनाच्या या दोन्ही योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी होण्यासाठी 8 ते 9 खाजगी रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविली. परंतु येथे बहुतांश खाजगी रुग्णालयांनी कंपनी व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत तडजोड करून शासनासोबतच गरीब रुग्णांना लुबाडण्याचा धंदा सुरू केला आहे. काही वेळा तक्रार केल्यानंतरही कंपनी व आरोग्य विभागाचे अधिकारी रुग्णांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी दुसरी बाजू घेऊन वेळ मारून नेतात. तसेच प्राप्त तक्रारी वरिष्ठांना पाठिवण्याऐवजी तिथेच त्या तक्रारींचा निपटारा करतात.

    चौकशी होणार केव्हा?
    आरोग्य विभागासोबतच मुंबईत बसलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील या योजनेअंतर्गत उपचार देणाऱ्या हॉस्पीटलला अचानक भेट देऊन निरीक्षण करावे. या योजनेअंतर्गत उपचार घेतलेल्या रुग्णांची चौकशी केली तर अनेक धक्कादायक बाबी उघड होतील. शासनाचा निधी लुटणारे खाजगी हॉस्पिटलसोबत कंपनी व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी साटेलोटे केल्याचा प्रकार समोर येऊ शकतो. शासन-प्रशासन सोबतच कंपनीने सुध्दा या याकडे लक्ष दिले नाही तर, उपचार देणारे हॉस्पिटल व कंपनीचे अधिकारी गरिबांच्या नावावर शासनाला चुना लावण्याचे काम पुढेही करत राहतील अशी चर्चा आहे.