शिक्षण संस्था चालकांची थट्टा थांबवावी! तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन

राज्यातील शिक्षण संस्था चालक स्वतः कर्जबाजारी होऊन ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. संस्था चालकांना 1850 कोटींची आवश्यकता असताना शासनाने फक्त 50 कोटी निधी उपलब्ध करून देऊन बोळवण केल्याने शासनाणे संस्था चालकांची थट्टा थांबवावी.

    मानोरा (Manora).  राज्यातील शिक्षण संस्था चालक स्वतः कर्जबाजारी होऊन ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. संस्था चालकांना 1850 कोटींची आवश्यकता असताना शासनाने फक्त 50 कोटी निधी उपलब्ध करून देऊन बोळवण केल्याने शासनाणे संस्था चालकांची थट्टा थांबवावी, असे निषेध व्यक्त करणारे निवेदन येथील संस्था चालकांनी अनिल चव्हाण यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार यांच्या मार्फत शासनाला पाठविण्यात आले.

    गेल्या 14 महिन्यांपासून राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद आहेत. दरम्यान शासनाचे विविध चुकीचे धोरण यामुळे मागील वर्भषभरापासून राज्यातील साडेसहा लाख साहाय्यक शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यापैकी काहींनी उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी काही शिक्षक भाजीपाला विकतात, काही हातगाडीवर सॅनिटायझर विकतात तर,काहींनी वडापावचे गाडे सुरु केले. तरीही सदर शिक्षकांनी संगणकीय तंत्रज्ञान माहीत नसताना वर्षभर मुलांना ऑॅनलाईन शिक्षण देण्याचं कार्य केले. परंतु, पालक फी भरत नाही आपण मायबाप सरकार लक्ष देत नाही. म्हणून सरकारने यांना काहीतरी मानधन दिले पाहिजे.

    शासनाकडे मागील चार वर्षांपासून आरटीई 25 टक्के मोफत प्रवेश देण्यात आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांचा फी परतावा रखडला आहे. केंद्र शासनाकडून 66 टक्के प्रमाणेआतापर्यंत तब्बल साडे अठराशे कोटींचा निधी महाराष्ट्र शासनाला वर्ग करण्यात आला आहे.परंतु तो वितरण करण्यात आला नाही.महाराष्ट्र सरकारने सदर निधी दुसरीकडे वळवला आहे. आर.टी.ई.कायदा लागू करण्यात आल्यापासून आजतागायत राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा 34 टक्के निधी कधीच शाळांना वेळेवर मिळाला नाही. यापैकी साडेआठशे कोटींची आवश्यक असताना फक्त 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देवून इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत असलेल्या आर.टी.ई.प्रवेशाबाबत शासनाने बालकांच्या व शाळांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.त्यामळे राज्यातील आठरा हजार शाळा या आर.टी.ई.चे प्रवेश देणार नाहीत.

    शाळा बंद असल्याने 75 टक्के पालक फी भरण्यास तयार नाहीत.तर,सरकार आर.टी.ई.25 टक्केचा हक्काचा फी परतावा देत नाही.यामुळे शाळा संस्थाचालक रस्त्यावर आले. स्कूल बसचे बँकेचे हप्ते थकल्याने वाहनधारक सुद्धा रस्त्यावर आला आहे. खासगी फायनान्स वाल्यांनी लाखो रुपये भरलेल्या बसेस तर अक्षरशः ओढून नेल्या व विकल्याही. यामुळेही हजारो परिवार बर्बाद झालेले आहेत.

    तर, शाळांच्या ईमारती सुद्धा बँक अथवा फायनान्स कंपन्यांनी सील केल्या आहेत.तरीही बंद असलेल्या शाळांना दीड लाख रुपयांचे वरील कोणताही टॅक्स माफ तर करणे तर,सोडाच परंतु,कमी देखील केला नाही.आशा परिस्थितीत शाळा व शाळांवर अवलंबून असलेला कर्मचारी कसेबसे जिवण जगत आहेत.अनेकांनी तर,आत्महत्या सारखे मार्ग निवडले.भविष्यात हीच वेळ उर्वरीत इंग्रजी शाळा संस्थाचालक,शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी वाहतूक वाहन धारक यांच्यावर येवून ठेपली आहे.शाळा बंद आहे.

    परंतु,ऑनलाइन शिक्षण वर्षभर सुरळीत दिले आहे. कर्ज काढून शिक्षकाचे पगार दिला आहे.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळले आहे.त्यामुळे ळे शासनाने एकतर शाळा सुरू कराव्या,नाहीतर उपरोक्त सर्वांना विविध प्रकारे शासकीय मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदनावर मेस्टाचे अध्यक्ष प्रा.अनिल चव्हाण, प्रा.सुनील हनुमंते,जयंत कडबे, विक्रांत शिरसाट, मिथून राठोड, अविनाश सावके,अविनाश कटारे आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.