केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या Attendance बाबत मोठा निर्णय, सरकारने लागू केलाय हा नियम
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे त्यांची उपस्थिती अनिवार्यपणे चिन्हांकित करण्यास सांगितले आहे.
सरकारी विभाग आणि कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा पाहिल्यानंतर हा पावले उचलली आहेत.
काही कर्मचारी नोंदणी करूनही हजेरी नोंदवत नसल्याचे कार्मिक मंत्रालयाने एका आदेशात म्हटले आहे.
पुनरावलोकना दरम्यान, असे आढळून आले की भारत सरकारच्या मंत्रालये/विभाग/संस्थांमध्ये नियुक्त केलेल्या मोठ्या संख्येने कर्मचारी या प्रणालीद्वारे त्यांची उपस्थिती दर्शवत नाहीत.
म्हणून, मंत्रालय/विभाग/संस्था (MDOs) हे सुनिश्चित करतील की तेथे उपस्थित कर्मचार्‍यांनी AEBAS वापरून उपस्थिती दर्शविली आहे.
नेहमीप्रमाणे उशिरा येणे आणि कार्यालयातून लवकर जाणे याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे जारी आदेशात म्हटले आहे.
आदेशात असे म्हटले आहे की, दिव्यांग कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात, विभाग कमी उंचीवर किंवा त्यांच्या डेस्कवर सहज उपलब्ध होणारी मशीन उपलब्ध करून देईल.
Covid-19 च्या प्रसारादरम्यान, AEBAS वर उपस्थिती रेकॉर्डिंग दीर्घ कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले होते.
सरकारी विभाग आणि त्या कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.