केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाची वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Picture Credit: Pinterest
२०२३ मध्ये संमत झालेल्या नारीशक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले.
Picture Credit: Pinterest
महिलांना लोकसभेतील ३३ टक्के आरक्षणाचा लाभ २०३४ ऐवजी २०२९ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच मिळण्याची शक्यता
Picture Credit: Pinterest
सप्टेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा संसदेत नारीशक्ती वंदन कायदा मंजूर झाला.
Picture Credit: Pinterest
२०२१ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यात आली होती.
Picture Credit: Pinterest
मात्र, जनगणनेला विलंब झाल्यामुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात २०३४ च्या निवडणुकीतच लागू होणार होते.
Picture Credit: Pinterest
केंद्राने जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार पुनर्रचना करून २०२९ मध्येच हे आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
Picture Credit: Pinterest
केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी ही मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडल्याने विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले.
Picture Credit: Pinterest
या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Picture Credit: Pinterest