पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर, पंतप्रधानांनी कर्जदात्या देशांकडे केली अशी मागणी

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्जदात्या देशांकडून कोरोना महामारीतून सावरेपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सूट देण्याची मागणी केली आहे.

पाकिस्तान : गंभीर आर्थिक संकटाशी सामना करताना पाकिस्तानचे दिवाळं निघाले आहे. कोरोना महामारीमुळे उर्वरित अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. यामध्येच पाकिस्तानला सर्वात जास्त आर्थिक मदत करणारा देश सौदी अरब आणि युएई अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज परत मागत आहे. आणि पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असलेला देश चीनही पाकिस्तानला कर्ज देण्यास आडमुठेपणा करत आहे. म्हणूनच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्जदात्या देशांकडून कोरोना महामारीतून सावरेपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सूट देण्याची मागणी केली आहे.

कोरोना महामारीचे संटक टळेपर्यंत कर्ज वसूली थांबवण्याची केली विनंती

इम्रान खान आंतरराष्ट्रीय समुदायास अशी विनंती केली आहे की, कोरोना विषाणूचे संकट संपेपर्यंत कमी उत्पन्न असलेले देश आणि कोरोनाच्या अधिक प्रभावित देशांच्या आर्थिक देयकांर रद्द करण्यात यावे. तसेच अल्प विकसित देशांच्या कर्ज हप्तेही रद्द करण्यात यावेत. कोरोना महामारीमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात मोठी वाढ झाली आहे. म्हणूनच इम्रान खान सरकार या संकटावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक संस्थांकडून मदतीची मागणी करत आहे.

इम्रान खान यांनी यूएनमधील कर्ज देणाऱ्या देशांना आवाहन केले

कोविड -१९ रोजी यूएन जनरल असेंब्लीच्या विशेष अधिवेशनात तातडीने कारवाईसाठी दहा कलमी अजेंडा सादर करताना खान यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अशा वेळी कोणती पावले उचलली पाहिजेत यावर भर दिला. त्यांच्या यादीतील पहिली गोष्ट म्हणजे कर्ज परतफेडचा महामारी संपेपर्यंत कमी उत्पन्न असणार्‍या आणि सर्वाधिक प्रभावित देशांसाठी निलंबनाची विनंती करणे. दुसरे प्राधान्य म्हणजे कमीतकमी विकसनशील देशांसाठी कर्ज माफीची मागणी ही असेल जी आपले कर्ज देऊ शकत नाहीत.

सौदीने पाकिस्तानचा काढून घेतला आर्थिक आधार

काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने केलेल्या कारवाईंमुळे सौदी अरेबियाने मे मध्येच आपला आर्थिक पाठिंबा काढून घेतला. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सौदी अरेबियाने ३ वर्षांसाठी पाकिस्तानला ६.२ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. यात अब्ज डॉलर्सची रोकड मदत समाविष्ट होती, तर उर्वरित रकमेसाठी तेल आणि गॅस पाकिस्तानला पुरविला जायचा.

पाकिस्तानी जीडीपीच्या ९० टक्के कर्ज असेल

पाकिस्तानी माध्यमांच्या अहवालानुसार पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज यावर्षी ३७,५०० अब्ज पाकिस्तानी रुपये किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ९० टक्के (जीडीपी) होईल. अहवालात म्हटले आहे की, यावर्षी केवळ कर्ज परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तान २,८०० अब्ज रुपये खर्च करेल, जे फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूच्या अंदाजित कर वसुलीच्या ७२ टक्के आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार सत्तेत आले तेव्हा सार्वजनिक कर्ज २४,८०० लाख कोटी होते, जे आता वेगाने वाढत आहे.