नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप, पंतप्रधान ओलींनी केली संसद विसर्जित करण्याची शिफारस

बैठकीत संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला असून तशी रितसर माहिती राष्ट्रपतींना देण्यात आल्याचं नेपाळचे ऊर्जा मंत्री ब्रम्हन पूर्णा यांनी माध्यमांना सांगितलं. नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्यासोबत विद्यमान पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे राजकीय वितुष्ट सर्वश्रृत आहे. दहल यांच्यासोबत होत असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एनसीपीत (नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष) फूट पाडण्याचा ओली यांचा हा प्रयत्न असल्याचं मानलं जातंय.

जपानचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आज (रविवारी) तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. ओली यांचे त्यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील अंतर्गत स्पर्धकांशी असणारे मतभेद या निर्णयाला कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातंय.

आज कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला असून तशी रितसर माहिती राष्ट्रपतींना देण्यात आल्याचं नेपाळचे ऊर्जा मंत्री ब्रम्हन पूर्णा यांनी माध्यमांना सांगितलं. नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्यासोबत विद्यमान पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे राजकीय वितुष्ट सर्वश्रृत आहे. दहल यांच्यासोबत होत असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एनसीपीत (नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष) फूट पाडण्याचा ओली यांचा हा प्रयत्न असल्याचं मानलं जातंय.

पंतप्रधान ओली यांनी शनिवारी राष्ट्रपती विद्या देवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. सरकार विसर्जित केलं असलं तरी नवं सरकार बनेपर्यंत ओली हेच काळजीवाहू पंतप्रधान असणार आहेत. महत्त्वाच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा ओली यांच्या विधेयकाला पक्षांतर्गत विरोध होत होता. हा निर्णय रद्द करण्याबाबत पक्षाच्या स्थायी समितीनं पंतप्रधान ओलींना पत्रही लिहिलं होतं. सुरुवातीला ही बाब मान्य करणाऱ्या पंतप्रधान ओली यांनी नंतर या निर्णयावरून घुमजाव केल्याचं सांगितलं जातं.

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यांनी हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याची प्रतिक्रिया दिलीय. ओली यांनी कॅबिनेटला सर्व मंत्री उपस्थित नसताना मोजक्या मंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेतला असून नेपाळला अधोगतीकडे नेणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया एनसीपी प्रवक्ते नारायणकाजी श्रेष्ठ यांनी दिलीय.