चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान यांच्यासह प्रादेशिक गट तयार करण्यास नेपाळचा विरोध

  • नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप गोवळी म्हणाले, “चार देशांसोबत झालेल्या आभासी परिषदेत संपूर्णपणे कोरोना विषाणूवरील सहकार्याबद्दल होते. या चारही देशांमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारे समन्वय साधणे अनावश्यक आणि चुकीचे ठरेल. नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान हे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटनेचे सदस्य आहेत आणि चीन सार्कमध्ये एक निरीक्षक देश आहे. आम्ही आधीपासूनच एका संस्थेचा भाग आहोत. '

नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसह चीनच्या बैठकीच्या काही दिवसानंतर दक्षिण आशियाच्या तिन्ही देशांनी काठमांडू कोरोना यांच्या नावावरुन शुक्रवारी नेपाळने म्हटले आहे की ते एकहाती नसतील. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप गोवाली यांनी चारही देशांना उपप्रादेशिक गटात विलीन करण्याची कल्पना नाकारली. या बैठकीत चीनने नेपाळ आणि अफगाणिस्तानला त्यांच्या ‘आयर्न ब्रदर’ पाकिस्तानसारखे बनण्यास सांगितले होते.

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप गोवळी म्हणाले, “चार देशांसोबत झालेल्या आभासी परिषदेत संपूर्णपणे कोरोना विषाणूवरील सहकार्याबद्दल होते. या चारही देशांमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारे समन्वय साधणे अनावश्यक आणि चुकीचे ठरेल. नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान हे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटनेचे सदस्य आहेत आणि चीन सार्कमध्ये एक निरीक्षक देश आहे. आम्ही आधीपासूनच एका संस्थेचा भाग आहोत. ‘

या चार देशांना एकत्रित करून उपप्रादेशिक युती किंवा संस्था स्थापन करण्याची कोणतीही शक्यता, इच्छा किंवा योजना नाही, असे गोवळी म्हणाले. केवळ कोविड -१९ वर व्यवहार करण्याबाबत ही बैठक होती. ‘ चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी झालेल्या आभासी बैठकीत बीजिंगने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर आणि ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिव्हिटी नेटवर्कच्या वेगवान विस्तारावर जोर दिला. सीपीईसीच्या अफगाणिस्तानापर्यंत विस्तार करण्यास चीननेही पाठिंबा दर्शविला.

नेपाळी परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतावर निशाणा साधला, 

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे की कोरोना काळात भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसह अनेक देशांशी वाटाघाटी करत आहे, परंतु आमच्याशी नाही. त्यांनी दावा केला की या कारणास्तव आपल्याकडे देशाचा नकाशा प्रकाशित करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी असा दावा केला आहे की जेव्हा नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताने आपल्या राजकीय नकाशाची ८ वी आवृत्ती प्रकाशित केली तेव्हा त्यात नेपाळच्या कलापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांचा समावेश होता.

ज्ञानवाली म्हणाले की नेपाळने राजकीय निवेदने व मुत्सद्दी नोटांद्वारे नक्कीच याला विरोध दर्शविला. त्यावेळी आम्ही आमच्या भारतीय मित्रांना या समस्या सोडविण्यासाठी औपचारिकरित्या मुत्सद्दी बोलणी सुरू करण्यास सांगितले. आम्ही संभाव्य तारखा देखील प्रस्तावित केल्या पण आमच्या प्रस्तावावर वेळेवर प्रतिसाद मिळाला नाही.

नेपाळने चीनलाही ‘ज्ञान’ दिले . नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवाली म्हणाले की, चीन आणि भारत यांचा उदय कसा होतो, त्यांची भागीदारी कशी वाढेल आणि ते आपल्या मतभेदांवर कसे मात करतील. हे निश्चितपणे आशिया किंवा कमीतकमी प्रदेशाचे भविष्य निश्चित करेल. ते म्हणाले की वुहान शिखर परिषदेने दोन्ही देशांमधील भागीदारी आणखी मजबूत केली परंतु गॅल्वान खोऱ्यात संघर्षानंतरही तणाव कायम आहे. दोन्ही देश तणावमुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे कठीण असले तरी प्रयत्न सुरु आहे.