पिगॅसस स्पायवेअरद्वारे ठेवली जातेय देशातील राजकीय नेते व पत्रकारांवर पाळत

इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या हजारो दूरध्वनी क्रमांकाच्या फुटलेल्या माहितीत ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.

    पिगॅसस या स्पायवेअरचं आता काळ सत्य समोर आलं आहे. ‘द वायर’ या वृत्तसंकेतस्थळासह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारिता प्रकल्पातून अधोरेखित झाले आहे. स्पायवेअर पिगॅसस या इस्रायली कंपनीचा उपयोग जगभरातील सरकार पत्रकार, खासदार, राजकारणी आणि राजकारण्यांच्या नातेवाईकांची हेरगिरी करण्यासाठी वापरत आहे. या तपासणीला ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ असे नाव देण्यात आले आहे.

    इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या हजारो दूरध्वनी क्रमांकाच्या फुटलेल्या माहितीत ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.

    ‘पेगॅसस’ काय आहे?

    जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.

    जगभरातील ३६ सरकारे आहेत या तंत्रज्ञानाचे ग्राहक

    पिगॅसस तंत्रज्ञानाची जगभर विक्री करणाऱ्या ‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर संस्थेने या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. आपले ग्राहक मर्यादित म्हणजे विश्वासू सरकारे आहेत. त्यांची संख्या ३६ आहे, असे ‘एनएसओ’ने म्हटले आहे. परंतु ही कंपनी आपल्या ग्राहकांची ओळख सांगण्यास नकार देत असली तरी द वायर आणि त्यांच्या सहकारी माध्यम कंपन्यांनी केलेल्या दाव्याला भारत किंवा परदेशातील कोणतीही खासगी संस्था जबाबदार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

    या पत्रकारांचा समावेश

    देशातील पाळत ठेवण्यात येत असलेल्या पत्रकारांच्या यादीत अनेक मोठी नावे असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये हिंदुस्तान टाईम्सचे संपादक शिशीर गुप्ता, इंडियन एक्स्प्रेसचे डेप्युटी एडिटर सुशांत सिंह, द वायरच्या रोहिणी सिंह, सिद्धार्थ वरदराजन आणि इतर अनेक मोठ्या पत्रकारांचा समावेश आहे.

    फोटो सौज्यन्य : द वायर

    भारत सरकारचे स्पष्टीकरण

    भारत सरकारने ‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’ चे आरोप फेटाळले आहेत. सरकारने म्हटलं आहे की सरकार पाळत ठेवत असल्याच्या आरोपांना कोणताही ठोस पुरावा नाहीय नाही.

    भारत सरकारने आपल्या प्रतिक्रीयेत म्हटलय की, “भारत एक सशक्त लोकशाही राष्ट्र आहे. सरकार देशातील सर्व नागरिकांचा गोपनीयतेचा हक्क अबाधीत ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यामुळेच पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 आणि माहिती व तंत्रज्ञान नियम, 2021 आणलं आहे.”