covishield vaccine

कोव्हिशिल्ड(Covishield) आणि कोव्हॅक्सिनCovaxin) या दोन्ही लशींना युरोपियन युनियननं (European Union) मंजुरी द्यावी, अशी मागणी भारत सरकारच्या वतीनं बुधवारी करण्यात आली. कोव्हिशिल्डला याअगोदरच जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळालेली आहे, तर कोव्हॅक्सिनला मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

    नवी दिल्ली : युरोपमधील स्वित्झर्लंडसह सात देशांनी भारतात उत्पादित होणाऱ्या कोव्हिशिल्ड लसीला मान्यता दिल्यामुळे भारतीयांना आता युरोपचे दरवाजे उघडले आहेत. भारताच्या दणक्यानंतर अवघ्या चोवीस तासांत सात देशांनी कोव्हिशिल्डला मान्यता दिली आहे. युरोपमध्ये फिरण्यासाठी युरोपियन युनियननं (EU) ग्रीन पास (Green Pass) नावाची कल्पना अंमलात आणली आहे. ज्यांनी मान्यताप्राप्त लशींचे डोस घेतले आहेत, त्यांनाच युरोपातील एका देशातून दुसऱ्या देशात फिरण्याची मुभा आहे. आता सात देशांनी कोव्हिशिल्ड लशीलाही मान्यता दिल्यामुळे भारतीयांचा युरोपात फिरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

    मान्यता देणारे देश कोणते ?

    भारतानं लशींना मान्यता देण्याची रितसर मागणी केल्यानंतर एकाच दिवसात युरोपातील सात देशांनी कोव्हिशिल्ड लशीला मान्यता दिली आहे. यात स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोव्हेनिया, ग्रीस, आईसलंड, आयर्लंड आणि स्पेन या देशांचा समावेश आहे. गुरुवारी या सात देशांनी कोव्हिशिल्ड लशीचा ग्रीन पाससाठीच्या यादीत समावेश करून घेतला.

    युरोपात आतापर्यंत केवळ चारच लसींना मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि वॅक्सझेरविया यांचा समावेश आहे. अर्थात कोव्हिशिल्ड आणि वॅक्सझेरविया या दोन्ही लशी ऍस्ट्राझेनका आणि ऑक्सफर्ड याच कंपनीनं तयार केल्या आहेत. मात्र वेगवेगळ्या देशात त्याची वेगवेगळी नावं ठेवण्यात आली आहेत. लसींच्या निर्मितीचं सूत्र आणि त्यातील फॉर्म्युला एकच असताना केवळ वेगळ्या नावामुळे कोव्हिशिल्डचा समावेश आतापर्यंत करण्यात आला नव्हता. मात्र भारतानं विनंती केल्यानंतर चोवीस तासांतच ही औपचारिकता सात युरोपियन देशांनी पूर्ण केली आहे.

    कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींना युरोपियन युनियननं मंजुरी द्यावी, अशी मागणी भारत सरकारच्या वतीनं बुधवारी करण्यात आली. कोव्हिशिल्डला याअगोदरच जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळालेली आहे, तर कोव्हॅक्सिनला मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियननंदेखील दोन्ही लशींना मान्यता देऊन भारतीयांचा युरोपात फिरण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी भारत सरकारकडून करण्यात आली होती. सध्या तरी केवळ सातच देशांनी याला प्रतिसाद देत केवळ कोव्हिशिल्डला मान्यता दिली आहे.

    युरोपियन युनियननं जरी मान्यता दिली नसली, तरी प्रत्येक देश आपल्या पातलीवर लशीला मान्यता देऊ शकतो, असं युरोपियन युनियनं स्पष्ट केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं मान्यता दिलेल्या लशींना हे देश मान्यता देऊ शकतात. त्यामुळे कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटना जेव्हा मान्यता देईल, तेव्हा युरोपीय देशांमधील मान्यतेचा मार्गही मोकळा होईल, असं सांगितलं जात आहे.