शेर बहादूर देऊबा(Sher Bahadur Deuba) यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी(New Prime Minister In Nepal) वर्णी लागली आहे.
नेपाळी काँग्रेस(Nepali Congress) अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा(Sher Bahadur Deuba) यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी(New Prime Minister In Nepal) वर्णी लागली आहे. राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी कलम ७६ (५) अंतर्गत त्यांची नियुक्ती केली आहे. आज संध्याकाळी ६ वाजता त्यांचा शपथविधी पार पडणार आहे. दुसरीकडे काळजीवाहू पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा(kp Sharma Resignation) दिला आहे.
“आमचा पक्ष सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशाचा मान ठेवतो”, असं त्यांनी राजीनामा देताना सांगितलं. नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख शेर बहादूर देऊबा यांची नेमणूक करण्याचा व विसर्जित केलेली संसद पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पाच महिन्यांपूर्वी दोन वेळा संसद बरखास्त करण्यात आली होती.
“अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांचा संसदेचे प्रतिनिधिगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय हा पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या शिफारशीनुसार असला तरी तो घटनाबाह्य आहे.”, असा निकाल पाच सदस्यांच्या घटनात्मक पीठाचे प्रमुख न्या. चोलेंद्र शमशेर राणा यांनी असा निकाल दिला होता.
Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba has been appointed as the Prime Minister by President Bidhya Devi Bhandari as per the Article 76 (5) of the Constitution: President Office
The swearing-in ceremony is scheduled for 6 pm.
(File pic) pic.twitter.com/LdrLrdlS1m
— ANI (@ANI) July 13, 2021
या निकालामुळे मध्यावधी निवडणुका घेऊ इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्यांच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. “देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नेमण्यात यावे. या आदेशाची कारवाई मंगळवारीच करण्यात यावी. देऊबा हे ७४ वर्षे वयाचे आहेत. त्यांनी चार वेळा पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. न्यायालयाने नवीन संसदेचे अधिवेशन १८ जुलैला सायंकाळी पाच वाजता घ्या.”, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
सरन्यायाधीश राणा यांनी सांगितले की, मतदानात सहभाग घेण्याचा पक्षादेश नवीन पंतप्रधानांची निवड करताना राज्य घटनेच्या कलम ७६(५) अन्वये लागू होत नाही. न्यायापीठात दीपक कुमार कार्की, मिरा खाडका, ईश्वर प्रसाद खाटीवाडा, डॉ. आनंदा मोहन भट्टराय यांचा समावेश होता.
गेल्या आठवड्यापासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अध्यक्ष भंडारी यांनी २७५ सदस्यांचे कनिष्ठ सभागृह पाच महिन्यांत दुसऱ्यांदा बरखास्त केले होते. पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनुसार ते २२ मे ला बरखास्त करण्यात आले नंतर १२ नोव्हेंबर व १९ नोव्हेंबरला मध्यावधी निवडणुकांचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने मध्यावधी निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी प्रतिनिधिगृह बरखास्तीस विरोध केला होता. त्यात १४६ सदस्यांनी सभागृह पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मागणी केली होती. देऊबा यांना पंतप्रधान करण्यात यावे असेही त्यांनी म्हटले होते.