मशिद केवळ धार्मिक स्थळ ; फ्रान्समधील वादग्रस्त विधेयकात तरतूद

पॅरिस :  फ्रान्सने इस्लामिक कट्टरवादाविरोधात सादर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यातील तरतुदी सार्वजनिक केल्या आहे. ‘इस्लामिक रेडिकलायझेश’ थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर मशिदींची नोंदणी केवळ धार्मिक स्थळ म्हणून केली जाईल आणि या मशिदींवर नजर ठेवण्यात येणार आहे.

पॅरिस :  फ्रान्सने इस्लामिक कट्टरवादाविरोधात सादर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यातील तरतुदी सार्वजनिक केल्या आहे. ‘इस्लामिक रेडिकलायझेश’ थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर मशिदींची नोंदणी केवळ धार्मिक स्थळ म्हणून केली जाईल आणि या मशिदींवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच इस्लामिक संस्थांना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीवरही नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. कट्टरतावादी संघटनांना शाळाही चालवता येणार नाही. या कायद्याविरोधात पॅरिसमध्ये हिंसक आंदोलनही झाले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे त्यात ३७ जण जखमी झाले होते.

कायद्याला मोठा विरोध

इस्लामिक कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी फ्रान्स सरकार एक नवा कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. परंतु हा कायदा आल्यावर फ्रान्समधील मुस्लिमांवर अन्याय होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळेच अनेकांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. काहींच्या म्हणण्यानुसार, याद्वारे फ्रांस सरकार माहितीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालू इच्छित आहे. तर दुसरीकडे पोलिसांच्या फोटोंशी कोणत्याही प्रकारे करण्यात येणारी छेडछाड ही त्यांना नुकसान पोहोचवण्याच्याच हेतूने करण्यात आलेला गुन्हा असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
बॉक्स

कट्टरपंथीयांविरोधात कारवाई

फ्रान्समध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर फ्रान्स सरकारने कट्टरपंथी विचारसरणीला थांबवण्यासाठी उपययोजना करण्यावर भर दिला. सरकारने ५० मुस्लीम संघटना आणि ७५ मशिदींवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच जे २०० कट्टरपंथी फ्रान्सचे नागरिक नाहीत त्यांनाही देशाबाहेर काढण्याचा निर्णय फ्रान्सच्या सरकारने घेतला आहे.