ट्रम्प तात्यांची टिवटिव बंद केल्याचा ट्विटरच्या बॉसना पस्तावा; सांगितल्या स्वत:च्याही अडचणी

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्हटले आहे की, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांनी द्वेषयुक्त भाषण आणि बनावट बातम्या थांबविण्यासाठी आणखी पावले उचलली पाहिजेत अशी माझी इच्छा आहे. यापूर्वी, बायडेन यांनी लोकांच्या बेजबाबदार पोस्टसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण देणारे कलम २३० रद्द करण्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. बायडेन यांनी मोठ्या टेक कंपन्यांचे नियमन कसे करायचे हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही, परंतु कार्यकाळात ते या दिशेने काही पावले उचलतील हे निश्चित आहे.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरचे संस्थापक आणि अध्यक्ष जॅक डोर्सी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं अकाऊंट बॅन केल्याची भूमिका अगदी सावधपणे मांडली आहे. जॅक डोर्सी म्हणतात आमच्यासमोर परिस्थितीच अशी होती की, ज्यामुळे आम्हाला आपलं लक्ष लोकांच्या सुरक्षिततेवर केंद्रित करावं लागलं. तथापि डोर्सीने त्याची असमर्थता स्पष्ट करण्यासोबतच बॅनच्या निर्णयाबाबत खेदही व्यक्त केला आहे. ट्रम्प तात्यांचं अकाऊंट बॅन करणं हे एक प्रकारे ट्विटरची असफलताही आहे कारण या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही उत्तम संवादाला जागा मिळवून देण्यासाठी जी खबरदारी घ्यायला हवी होती ती घेतली नसल्याचंही पुढे डोर्सी यांनी सांगितलं.

खरं तर, ६ जानेवारीला ट्रम्प समर्थकांनी कॅपिटल हिलवर हल्ला केला आणि हिंसाचाराच्या घटनेत पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला. ६ जानेवारी रोजीकाँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब होणार होते, हे सर्व रोखण्यासाठी ट्रम्प समर्थकांनी हिंसाचार केला. या घटनाक्रमानंतरट्विटरने ट्रम्प यांचे खाते कायमचे बॅन केले. ट्विटरच्या बंदीनंतर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि युट्युबनेही नागरी सुरक्षेचा हवाला देत त्यांचीच री ओढत ट्रम्प यांच्या अकाऊंटवर टाच आणली.

ट्रम्प यांच्या अकाऊंटवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबद्दल ट्विटरच्या सीईओंनी अनेक ट्विट केले आहेत. जॅक डोर्सी म्हणाले की, या बॅनबद्दल आपण ना तो आनंद साजरा करीत आहेत किंवा ना याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आम्हाला अभिमान वाटत नाही. ट्रम्प यांना कित्येकदा इशारा दिल्यानंतरच त्यांचे ट्विटर अकाउंट डिलीट करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, ट्विटरच्या सीईओंनी हे देखील मान्य केले की या बॅनमुळे मुक्त आणि स्वतंत्र इंटरनेटच्या बाबतीत दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. ते म्हणतात, “या प्रकारची कारवाई जनतेच्या लोकशाहीत अडथळा आणते आणि ती आपल्याला विभाजित करते. यामुळे जागतिकसंवादाच्या एका भागावर कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा कंपनीचे नियंत्रण मजबूत होते आणि मला वाटते की ते धोकादायक आहे.”

डोर्सी म्हणाले, “आतापर्यंत ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मची शक्ती आणि जबाबदारी यांच्यात संतुलन होते कारण तो इंटरनेटचा एक छोटासा भाग आहे. लोकं आमच्या नियमांशी सहमत नसल्यास ते इतर इंटरनेट सेवांवर सहजपणे स्विच करू शकतात. यामुळे आमच्या शक्तीवरही मर्यादा येते. परंतु गेल्या आठवड्यात जेव्हा सर्व इंटरनेट टूल्स प्रदात्यांनी काही गोष्टी धोकादायक म्हणून विचारात घेऊन त्यांच्या व्यासपीठावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ही संकल्पनाच मोडीत निघाली.

मला असे वाटत नाही की, सर्व कंपन्यांनी एकमेकांशी बोलून असा निर्णय घेतला होता, त्याऐवजी स्वत: कंपन्यांच या निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्या. “मला वाटते की इतर कंपन्यांच्या कृतींनी त्याला प्रोत्साहन दिले.”

ट्विटरचे बॉस पुढे म्हणतात, ‘बंदी एका क्षणी योग्य असू शकते, परंतु दीर्घकाळात ती मोफत इंटरनेट सिस्टमच्या आदर्शासाठी विनाशकारी सिद्ध होईल.’ एखाद्या कंपनीचे नियमन आणि सरकारच्या सेन्सॉरशिपमध्ये फरक आहे, परंतु काही वेळा ते दोघे एकसारखे असू शकतात असेही डोर्सी म्हटलं आहे.

ट्विटरचे सीईओ म्हणाले की, आम्हाला हे मान्य करावे लागेल की ही वेळ अनिश्चितता आणि संघर्षांनी परिपूर्ण आहे परंतु आपण आपापसात समजूत वाढवू आणि जगातील लोकांमध्ये शांततेसह-अस्तित्वासाठी प्रोत्साहित करू शकतो हा आमचा प्रयत्न असेल. आपण अधिक पारदर्शक असले पाहिजे.

ट्रम्प यांच्या अकाऊंटवर कायमस्वरुपी बंदी घातल्यानंतर ट्विटरवर सेन्सॉरशिपचे आरोप होत आहेत. टीकाकार म्हणतात की, आता मूठभर लोक एकत्रितपणे निर्णय घेतील की, इंटरनेटवर कोणाला बोलण्याचा अधिकार असेल आणि कोणाला नाही. अनेकांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे देखील उल्लंघन होते. तथापि, बर्‍याच मोठ्या टेक कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ती एक खासगी कंपनी असल्याने त्यांच्या व्यासपीठावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा हे कायदे त्यांना लागू होत नाहीत.

ट्विटरने ट्रम्प यांच्या अकाऊंटवरवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर टीका केली ज्यांची नावे अशी होती – जर्मन चान्सलर अँजेला मर्केल आणि मेक्सिकोचे अध्यक्ष अँड्रेस मॅन्युएल लोपेज. या दोन्ही नेत्यांची ट्रम्प यांच्याशी विशेष अशी मैत्री नाही.

जर्मन चान्सलर मर्केलचे प्रवक्ते स्टीफन सेबर्ट यांनी पत्रकारांना सांगितले की, विचारवंतांचे अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे आणि या दृष्टीने अध्यक्ष ट्रम्प यांचे अकाऊंट कायमचे निलंबित करणे त्रासदायक आहे असे चान्सलर मानतात.” प्रवक्ते सेबर्ट म्हणाले, चान्सलर पूर्णपणे सहमत आहेत की ट्रम्प यांच्या अयोग्य पोस्टविषयी चेतावणी देणे योग्य आहे, परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन खासगी कंपन्यांद्वारे नव्हे तर कायद्यांद्वारे लादले जावेत. त्याचवेळी मेक्सिकोचे अध्यक्ष म्हणाले की कोणावरही सेन्सॉरशिप लावणे मला योग्य वाटत नाही.

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्हटले आहे की, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांनी द्वेषयुक्त भाषण आणि बनावट बातम्या थांबविण्यासाठी आणखी पावले उचलली पाहिजेत अशी माझी इच्छा आहे. यापूर्वी, बायडेन यांनी लोकांच्या बेजबाबदार पोस्टसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण देणारे कलम २३० रद्द करण्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. बायडेन यांनी मोठ्या टेक कंपन्यांचे नियमन कसे करायचे हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही, परंतु कार्यकाळात ते या दिशेने काही पावले उचलतील हे निश्चित आहे.