United Nations 40 countries criticized China for its slap in the face
संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनला चपराक, ‘या’ धोरणांसाठी ४० देशांनी केली टीका

यात अमेरिका, जपानसह युरोपीय देशांची प्रमुख भूमिका होती. संयुक्त राष्ट्राचे मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट आणि इतर पर्यवेक्षकांना शिनजियांगपर्यंत स्वतंत्रपणे पोहचण्यासाठी चीनने परवानगी द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले.

चीनमध्ये अल्पसंख्याक समाजाला दिल्या जात असणाऱ्या वर्तुणुकीबाबत निषेध नोंदवत, जगभरातील ४० देशांनी चीनवर जोरदार टीका केली. शिनजियांग आणि तिबेटमधील अल्पंसख्याकांबाबत चीनकडून केल्या जात असलेल्या वर्तणुकीचा निषेध करण्यात आला. यात अमेरिका, जपानसह युरोपीय देशांची प्रमुख भूमिका होती. संयुक्त राष्ट्राचे मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट आणि इतर पर्यवेक्षकांना शिनजियांगपर्यंत स्वतंत्रपणे पोहचण्यासाठी चीनने परवानगी द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले.

चीनच्या काही भागात अल्पसंख्याकांचे अटकसत्र थांबविण्यात यावे, अशी आग्रही मागणीही यावेळी करण्यात आली. संयुक्त संघाच्या मानवाधिकार समिताच्या बैठकीत ३९ देशांनी संयुक्त निवेदनात हाँगकाँगमध्ये स्वायत्तता आणि स्वतंत्रता अबाधित राहण्यासाठी चीनने हाँगकाँगच्या न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रात या निवेदनाचे वाचन जर्मनीचे राजदूत क्रिस्टोफ हेस्टेज यांनी केले. त्यानंतर लगेचच पाक्सितानने ५५ देशांच्या वतीने एक निवदेन वाचन केले, ज्यात चीनमधील प्रकरणांत हस्तक्षेप करण्यास विरोध दर्शवण्यात आला आहे.

हाँगकाँग हा चीनचाच भाग असून तिथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याच्या चीनच्या भूमिकेचचे समर्थन या निवेदनातून करण्यात आले. त्यानंतर क्युबा ने ४५ देशांच्या वतीने एक निवेदन सादर करण्यात आले, ज्यात शिनजियांगमध्ये दहशतवादी विरोधासाठी चीनने उचललेल्या पावलांचे समर्थन करण्यात आले. कट्टरवादी आणि दहशतवाद्यांविरोधात चीनकडून उचलण्यात आलेली पावले ही सर्व जाती समूहांच्या सुरक्षेच्या कायद्यानुसारच आहेत. या दोन्ही परस्परविरोधी निवेदनांमुळे पश्चिमेतील देश आणि चीन यांच्यातील तणाव मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर वाढीस लागला आहे.