दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद अमेरिकेच्या राजकारणात, अमेरिकेतील सात खासदारांचं परराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र

दिल्लीत सुरू असलेलं आंदोलन हा केवळ पंजाबी भारतीयांपुरता मर्यादित विषय नसून अमेरिकेत राहणाऱ्या सर्वच भारतीयांसाठी कळीचा मुद्दा असल्याचं या पत्रात म्हणण्यात आलंय. पंजाबमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. त्यांचे नातेसंबंध पंजाबशी आहेत. याशिवाय भारताच्या इतर भागातही जमिनी असणारे अनेक नागरिक सध्या अमेरिकेत स्थायिक आहेत.

केंद्र सरकारनं कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद अमेरिकेच्या राजकाऱणातही उमटताना दिसतायत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची तातडीनं याची दखल घ्यावी आणि या प्रश्नात भारत सरकारशी संवाद साधावा, अशी विनंती अमेरिकेतील सात लोकप्रतिनिधींनी पत्राद्वारे केलीय.

दिल्लीत सुरू असलेलं आंदोलन हा केवळ पंजाबी भारतीयांपुरता मर्यादित विषय नसून अमेरिकेत राहणाऱ्या सर्वच भारतीयांसाठी कळीचा मुद्दा असल्याचं या पत्रात म्हणण्यात आलंय. पंजाबमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. त्यांचे नातेसंबंध पंजाबशी आहेत. याशिवाय भारताच्या इतर भागातही जमिनी असणारे अनेक नागरिक सध्या अमेरिकेत स्थायिक आहेत.

या सर्व भारतीयांचे लक्ष आंदोलनाकडे लागले असून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची सरकारनं गंभीर दखल घेणं गरजेचं आहे. यासाठी परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी या प्रश्नात लक्ष घालावं, अशी मागणी सात खासदारांनी केलीय. यात भारतीय वंशाच्या प्रमिला जयपाल यांचाही समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांशी भारतातील परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधून याबाबत अधिक माहिती घेण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आलीय.

भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं नवे कायदे हा त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. हा मानवाधिकाराशी संबंधित मुद्दा असून तो केवळ त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवाद या पत्रातून करण्यात आलाय.