लसींवरील पेटंटचे निकष हटवण्याबाबत चर्चा करू, जागतिक व्यापार संघटनेची तयारी, भारताच्या मूळ मागणीला मिळणार पाठबळ

कोरोना लसींची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असणारी पेटंटची अट रद्द करावी, अशी ती मागणी होती. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ती मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मात्र ही कल्पना उचलून धरत जगभरात लस पोहोचण्यासाठी या कल्पनेला पाठिंबाही जाहीर केला. मात्र जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organization) याबाबत काय भूमिका घेते, त्याकडे जगाचं लक्ष होते. 

    कोरोनाने गेल्या दीड वर्षांपासून जगभरात धुमाकूळ घातलाय. आतापर्यंत जगातील काही विकसित देशांत लसींची निर्मिती होत असून भारतासारख्या विकसनशील देशातही दोन कंपन्या लस उत्पादन करत आहेत. मात्र जगात असे अनेक देश आहेत, जिथं लस उत्पादन होत नाही आणि त्या देशांना इतरांकडून लसी घेणं परवडत नाही. अशा देशांना लसींचा पुरवठा व्हावा, यासाठी भारतानं गेल्या वर्षी एक कल्पना मांडली होती.

    कोरोना लसींची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असणारी पेटंटची अट रद्द करावी, अशी ती मागणी होती. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ती मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मात्र ही कल्पना उचलून धरत जगभरात लस पोहोचण्यासाठी या कल्पनेला पाठिंबाही जाहीर केला. मात्र जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organization) याबाबत काय भूमिका घेते, त्याकडे जगाचं लक्ष होते.

    ताज्या माहितीनुसार, यावर चर्चा करण्याची तयारी जागतिक व्यापार संघटनेनं दाखवलीय. जुलैपर्यंत ही चर्चा पूर्ण करून अंतिम निष्कर्षावर येण्याचा मानसही WTO नं व्यक्त केलाय. ही मागणी मान्य झाली, तर जगात उपलब्ध असणाऱ्या अनेक लसींचा फॉर्म्युला वापरून गरीब देश त्यांच्या देशात या लसींचं उत्पादन सुरू करू शकतील.

    गरज काय?

    सध्या जगातील अनेक गरीब देशांकडे स्वतःची लस नाही. बाहेरून लस विकत घेणं त्यांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेनुसार परवडत नाही. मात्र लस तयार करण्याचा फॉर्म्युला आणि तंत्रज्ञान यांची माहिती त्या देशांना मिळाली, तर स्वस्तात त्या लसींचं उत्पादन प्रत्येक देशात सुरु होऊ शकेल. तत्त्वतः ही चुकीची पद्धत असली, तरी कोरोना संकटातून कोट्यवधी नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी असे उपाय करणे गरजेचं असल्याचा प्रस्ताव भारतानं दिला होता.