असे शिक्षण मान्य नाही, जिथे बहिण शिक्षण घेवू शकत नाही; अफगाणी प्राध्यापकाने लाईव्ह कार्यक्रमातच फाडल्या पदव्या

अफगाण पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या माजी धोरण सल्लागार शबनम नसीमी यांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये प्रोफेसर प्रथम कॅमेऱ्यासमोर आपल्या डिग्री दाखवतात आणि नंतर त्यांना फाडतात हे यात दिसून येते. तो म्हणतो- आजपासून मला या पदव्यांची गरज नाही, कारण या देशात शिक्षणाला जागा नाही.

    नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानमधील काबुल विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकाने टीव्हीच्या लाईव्ह कार्यक्रमातच त्याच्या विविध शीक्षणाच्या पदव्या फाडल्या. ते म्हणाले की, जिथे माझ्या आई आणि बहिणीला शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, असे शिक्षण मी स्वीकारत नाही. मुळात 20 डिसेंबर रोजी तालिबानच्या सरकराने मुलींच्या विद्यापीठातील शीक्षणावर पूर्णपणे बंदी बंदी घातली होती.

    अफगाण पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या माजी धोरण सल्लागार शबनम नसीमी यांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये प्रोफेसर प्रथम कॅमेऱ्यासमोर आपल्या डिग्री दाखवतात आणि नंतर त्यांना फाडतात हे यात दिसून येते. तो म्हणतो- आजपासून मला या पदव्यांची गरज नाही, कारण या देशात शिक्षणाला जागा नाही. माझी बहीण आणि माझी आई वाचू शकत नसेल तर मला हे शिक्षण मान्य नाही.

    तालिबानने यापूर्वी विद्यापीठातील विषयांच्या निवडीवर निर्बंध लादले होते. महिलांना अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कृषी या विषयांचा अभ्यास करता येत नव्हता. यानंतर तालिबानने 3 महिन्यांपूर्वी महिलांना विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली होती. अफगाणिस्तानातील अनेक राज्यात हजारो मुली आणि महिलांनी परीक्षा दिली होती. यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये विद्यापीठाच्या अभ्यासावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरोधात निदर्शने सुरू आहेत.

    ऑगस्ट-2021 मध्ये अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तालिबानने सर्वप्रथम शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यास सुरुवात केली. माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना शाळेत जाण्यास बंदी घालण्यात आली. काही काळानंतर, तालिबाननेही माध्यमिक शाळा पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली, परंतु पुन्हा एकदा त्यांचा निर्णय उलटवला आणि मुलींना पुन्हा शाळेत जाण्यास बंदी घातली. महिलांना सरकारी नोकरीतही जाऊ दिले जात नव्हते. तालिबानच्या ताब्यानंतर, 2001 मध्ये तालिबान राजवटीचा पराभव केल्यानंतर अमेरिकेने महिलांना दिलेले सर्व अधिकार अफगाण महिलांकडून काढून घेण्यात आले.