शनिवारी रात्रीच्या अंतिम मुदतीच्या काही तास आधी यूएस काँग्रेसच्या खासदारांनी अमेरिकेला शटडाउनपासून वाचवण्यासाठी निधी विधेयक मंजूर केले. डेमोक्रॅटिक बहुमत असलेल्या सिनेटमध्ये निधी विधेयकाच्या बाजूने एकूण 88 मते मिळाली, तर 9 सिनेटर्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.
संपूर्ण जगासाठी अमरेकीतील शटडाऊन (America shutdown) ही एक चिंतेची बात होती. अमेरिकेत खरंच शटडाऊन होणार का? या प्रश्नाने मोठ्या मोठ्या देशांची झोप उडवली होती. मात्र आता संपूर्ण जगासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे, शेवटच्या क्षणी अमेरिका शटडाऊन होण्यापासून वाचली (America averts government shutdown) आहे. यूएस काँग्रेसने अंतिम मुदतीपूर्वी शेवटच्या क्षणी निधी विधेयक (funding bill) मंजूर केले. त्यामुळे अमेरिकेवरील हे शटडाऊचं संकट आता टळलं आहे.
विधेयकाच्या बाजूने 88 तर विरोधात 9 मते
शनिवारी मध्यरात्रीच्या मुदतीपूर्वी काही तास आधी यूएस काँग्रेसमधील खासदारांनी अमेरिकेला शटडाउनपासून वाचवण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले. डेमोक्रॅटिक वर्चस्व असलेल्या सिनेटमध्ये स्टॉपगॅप फंडिंग बिलाच्या बाजूने एकूण 88 मते मिळाली, तर 9 सिनेटर्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. निधी विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणारे सर्व सिनेटर्स रिपब्लिकन पक्षाचे होते. तो गेल्याने अमेरिकेतून शटडाऊनचा धोकाही टळला. कॉंग्रेसमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर, ते अध्यक्ष जो बिडेन यांना पाठवले गेले, ज्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.
अमेरिकेत शटडाउन होणं म्हणजे काय?
अमेरिकेत शटडाउन होणं याचा सरळ अर्थ असा आहे की तेथे सर्व प्रकारचे सरकारी काम ठप्प होईल. याचं मुख्य कारण म्हणजे काही कामे आणि महत्त्वाच्या योजना सुरू ठेवण्यासाठी सरकार कर्जाच्या रूपाने लागणारा पैसा घेते. म्हणजे त्यांना निधी विधेयक मंजूर होणं आवश्यक असतं. या कर्जासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असते. पण इथे अडचण अशी आहे की काँग्रेसकडे मंजुरीसाठी पोहोचण्यापूर्वी पक्ष आणि विरोधी पक्ष म्हणजेच डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्ष यांच्यात परस्पर संमती आवश्यक आहे.
अमेरिकेत हे निधी विधेयक मंजूर करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर होती आणि देशातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ते पारित होण्याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. जर हे निधी विधेयक पास झाले नसते तर यूएस सरकारला शटडाऊनची घोषणा करावी लागली असती आणि त्याचा आणि त्यानंतर 33 लाख कर्मचार्‍यांच्या पगारावर संकट आलं असतं.
शटडाऊन झालं असता तर काय झालं असतं?
हे विधेयक अंतिम मुदतीपर्यंत मंजूर झाले नसते, तर अमेरिकन सरकारने १ ऑक्टोबरला शटडाऊनची घोषणा केली असती. शटडाऊनचा अर्थ असा आहे की देशात कोणताही निधी कायदा बनवता येणार नाही, अशा परिस्थितीत फेडरल एजन्सींना त्यांच्या सर्व अनावश्यक कामांना ब्रेक लावावा लागतो. हे स्पष्ट आहे की जर यूएस सरकार एजन्सी आणि सरकारी कामासाठी पुरेसा निधी देऊ शकत नसेल, तर अशी परिस्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संकट निर्माण करेल, हे यापूर्वी अनेकदा घडले आहे.
अमेरिकेत शटडाऊनचा सर्वाधिक फटका देशातील ३३ लाख कर्मचाऱ्यांना बसला असता . यापैकी सुमारे 20 लाख नागरी सेवा कर्मचारी आणि 13 लाख संरक्षण कर्मचारी प्रभावित झाले असते. प्रत्यक्षात निधीअभावी सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे लागले असते. सरकारी कामं ठप्प झाल्यानं देशात सुरू असलेल्या अनेक योजना ठप्प झाल्या असत्या. मात्र, बंद पडल्यास अत्यावश्यक सेवा सुरू राहिल्या तरी नवीन योजना पूर्णपणे ठप्प होतात.
अमेरिकेवर 33 ट्रिलियन डॉलर्स कर्ज
गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेत शटडाऊनची जोरदार चर्चा सुरू होती आणि तसे झाले असते तर आधीच बँकिंग संकट आणि इतर आव्हानांना तोंड देत असलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असता. अमेरिकेवरील कर्ज 33 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. गेल्या एका तिमाहीत त्यात १ ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ झाली आहे. सरकारचे कर्ज खूप जास्त आहे आणि ते देशाच्या जीडीपीपेक्षा जास्त झाल्याचेही विरोधक सातत्याने सांगत आहेत. इतके कर्ज घेऊन पुढे जाणे भविष्यात अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करतो.
Loading ...