ICC न्यायालयाने म्हण्टले आहे की, पुतिन यांनी युक्रेनमध्ये युद्ध गुन्हे केले आहेत. युक्रेनियन मुलांचे अपहरण आणि हद्दपार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी ते जबाबदार आहे. मात्र, रशियाने युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
युक्रेन (Ukraine) प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच ICC च्या न्यायाधीशांनी रशियाचे (Russia) अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (vladimir putin) यांना मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने पुतीन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदीमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelensky) यांनी या प्रकरणी सांगितले की, “पुतिनविरुद्ध आयसीसीचे वॉरंट ही ‘केवळ सुरुवात’ आहे. “या वॉरंटनंतर पुतिन यांच्या आणखी अडचणी वाढणार आहेत.
कोणत्या कारणासाठी अटक वॉरंट
ICC न्यायालयाने म्हण्टले आहे की, पुतिन यांनी युक्रेनमध्ये युद्ध गुन्हे केले आहेत. युक्रेनियन मुलांचे अपहरण आणि हद्दपार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी ते जबाबदार आहे. मात्र, रशियाने युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी निर्णयाचं केलं स्वागत
युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आयसीसीच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी शुक्रवारी सांगितले की, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करणे हे केवळ एक प्राथमिक पाऊल आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा निर्णय हा रशियाच्या आक्रमणाला न्याय देण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. त्याच वेळी, या प्रकरणी क्रेमलिनच्या प्रवक्त्याने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की पुतिनचे अटक वॉरंट अपमानजनक आणि अस्वीकार्य आहे. आयसीसीच्या निर्णयाला कायदेशीर महत्त्व नाही.
पुतिनच्या अटकेत काय अडचणी आहेत?
पहिली अडचण म्हणजे रशिया हा अमेरिका आणि चीनप्रमाणे आयसीसीचा सदस्य नाही. युक्रेन आयसीसीचा सदस्य नसतानाही, सध्याच्या परिस्थितीवर युक्रेनने आपले अधिकार क्षेत्र मान्य केल्यामुळे आयसीसी पुतिनवर आरोप दाखल करू शकली. आयसीसीच्या या अटक वॉरंटबाबत रशियाची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. रशियाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे अटक वॉरंट ‘नगण्य’ आणि ‘अस्वीकार्य’ असल्याचे रशियाने म्हटले आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (आयसीसी) अटक वॉरंटला “कायदेशीर दृष्टिकोनातून” देशासाठी “काही अर्थ नाही” कारण रशिया हा आयसीसी कराराचा गैर-सहभागी पक्ष होता. 2016 पासून दूर गेले होते.” पुतिनविरुद्धचे वॉरंट फेटाळताना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा म्हणाल्या, “रशिया आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या रोम कायद्याचा सदस्य नाही आणि त्याअंतर्गत कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. रशिया या संस्थेला सहकार्य करत नाही.” आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून अटक वॉरंट आमच्यासाठी कायदेशीररित्या रद्दबातल ठरेल, असे ते म्हणाले.
