xi jinping

चीनने (China) सुरुवातीला आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या श्रीलंकेला (Sri Lanka Debt Crisis) मदत केली नाही. मात्र जयशंकर श्रीलंकेत आल्यावर चीनवरचा दबाव वाढला आणि त्यांनी भारताप्रमाणे मदतीसाठी पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला.

    कोलंबो : भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. भयानक आर्थिक संकटात अडकलेल्या श्रीलंकेसाठी जयशंकर (Jayshankar In Sri Lanka) यांचा दौरा एखाद्या वरदानासारखा होता. जयशंकर यांच्या दौऱ्यानंतर श्रीलंका देशासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीमधील (IMF) कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

    या कर्जामुळे श्रीलंकेच्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी मदत होईल. मात्र हा संपूर्ण घटनाक्रम चीनची झोप उडवून चीनला बेचैन करणारा आहे. चीनने सुरुवातीला आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या श्रीलंकेला मदत केली नाही. मात्र जयशंकर श्रीलंकेत आल्यावर चीनवरचा दबाव वाढला आणि त्यांनी भारताप्रमाणे मदतीसाठी पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला.

    या कारणामुळे चीनचं वाढलंय टेन्शन
    हिंदी महासागरानजीक असल्याने श्रीलंका देश हा चीन आणि भारत दोन्ही देशांसाठी रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेत आलेल्या आर्थिक संकटामुळे लोकांनी रस्त्यावर उतरून प्रदर्शन करायला सुरुवात केली. त्याचवेळी तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाय राजपक्षे देश सोडून पळून गेले. चीनी कर्जामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. जयशंकर फक्त 24 तासांसाठी कोलंबोमध्ये होते. मात्र या 24 तासांतील प्रत्येक घटनेवर चीनची नजर होती. भारताकडून श्रीलंकेला हे आश्वासन देण्यात आलं की, ते 2.9 अरब डॉलरच्या बेलआउट पॅकेजला आयएमएफकडून मिळवण्यासाठी मदत करण्यात येईल. हे कळल्यावर लगेच चीनची झोप उडाली आणि त्यांनीदेखील असाच काहीसा निर्णय घेतला.

    चीनची टाळाटाळ
    रविवारी अशी बातमी समोर आली आहे की, चीनने श्रीलंकेला आयएमएफ बेलआउट पॅकेज मिळवून देण्यासाठी मदत करायचं ठरवलं आहे. खरंतर राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. श्रीलंकेच्या सरकारकडून अनेकदा चीनकडे आर्थिक मदतीसाठी याचना करण्यात आली. मात्र काहीच उत्तर मिळालं नव्हतं. चीन याबाबतीत मदत करण्याऐवजी टाळाटाळ करत होता. श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं की. भारत असा पहिला देश आहे ज्याने अधिकृतरित्या आयएमएफकडून कर्ज मिळवण्यासाठी मदत केली आहे.

    चीनने अचानक बदलला निर्णय
    सप्टेंबर 2022 मध्ये आयएमएफने श्रीलंकन सरकारसोबत करार केला होता. त्याअंतर्गत 48 महिन्यांमध्ये एक पॅकेज दिलं जाणं अपेक्षित होतं. हे पॅकेज एक्स्टेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) नियमानुसार दिलं जाईल. ईएफएफची (EFF) मदत श्रीलंकेला भारत, चीन आणि जपान या तीन देशांकडून मिळालेल्या आर्थिक गॅरंटीनंतर मिळणार होती. याचा उद्देश देशात कर्ज स्थिरता आणणे हा होता. चीन रोज कोणता तरी बहाणा करत या प्रोग्रामला टाळत होता. मात्र भारताने पाऊल उचलताच चीनची वागणूक बदलली.