भारतासह जगभरातील व्यावसायिक व विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी करणे अडचणीचे होऊ शकते. अमेरिकेच्या संसदेत एच1-बी व्हिसासंबंधी नवीन विधेयक 'अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट 2021' सादर करण्यात आले आहे, ज्यात एच1-बी व्हिसाच्या नियमांना अधिक कडक बनविण्यात आले आहे.जर हा कायदा लागू झाला तर अमेरिकी कंपन्यांसाठी विदेशी प्रोफेशनल्स व अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांना नोकरी देणे कठीण होणार आहे(Difficulty getting a job in the US; Strict rules on H1-B visas in the US Congress).
दिल्ली : भारतासह जगभरातील व्यावसायिक व विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी करणे अडचणीचे होऊ शकते. अमेरिकेच्या संसदेत एच1-बी व्हिसासंबंधी नवीन विधेयक ‘अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट 2021’ सादर करण्यात आले आहे, ज्यात एच1-बी व्हिसाच्या नियमांना अधिक कडक बनविण्यात आले आहे.जर हा कायदा लागू झाला तर अमेरिकी कंपन्यांसाठी विदेशी प्रोफेशनल्स व अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांना नोकरी देणे कठीण होणार आहे(Difficulty getting a job in the US; Strict rules on H1-B visas in the US Congress).
या विधेयकाला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंन्टेटिव्हमध्ये डोनाल्ड ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पार्टीचे खासदार जिम बँक्स यांनी सादर केले आहे. या विधेयकात ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग म्हणजेच ओपीटीची तरतूद संपविण्यात आली आहे. याअंतर्गत विद्यार्थी व्हिसा घेऊन अमेरिकेत सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअरिंग व मॅथ्सचे शिक्षण घेणारे परदेशी विद्यार्थी 3 वर्षांपर्यंत नोकरी करू शकतात.
भारतीयांचा अधिक तोटा
या विधेयकात थर्ड पार्टी कंपनीकडून जारी व्हिसा एच1-बीचा कालावधी कमी करून 1 वर्ष करण्यात आला आहे. जर हा कायदा अमेरिकेत लागू झाला तर सर्वांत जास्त तोटा भारतीय व्यावसायिक व विद्यार्थ्यांचा होईल, कारण 75% एच1-बी व्हिसा हा भारतीयांनाच मिळतो.
किमान वेतन 1.10 लाख डॉलर
विधेयकानुसार, कंपन्यांना एच1-बी व्हिसाधारकांना किमान वेतन 1.10 लाख डॉलर द्यावे लागणार आहे. यामुळे अमेरिकी कंपन्यांसाठी विदेशी प्रोफेशनल्सला नोकरी देणे महागाचे होणार आहे व त्यांना अमेरिकी लोकांनाचा नोकरी द्यावी लागेल.
विदेशात नोकरीच्या शोधात 72% वाढ
कोविडने थैमान माजविले असतानाही विदेशात नोकरी शोधणाऱ्या भारतीयांची संख्या 72 टक्क्यांनी वाढली आहे. जॉब वेबसाईट इंडीडच्या रिपोर्टनुसार भारतीय ज्या देशात नोकरी करू इच्छितात त्यात अमेरिका, कॅनडा, पश्चिम आशिया व ब्रिटेन या देशांचा समावेश आहे.
