पाकिस्तानात आणीबाणीसदृश परिस्थिती, तहरीक ए लब्बैक संघटनेचा लाहोर मार्च, टीएलपी आंदोलकांशी चकमकीत ४ पोलीस मृत्युमुखी, २५० जण जखमी, कंटेनर्सच्या सहाय्याने रस्ते बंद

टीएलपीच्या एकूण तीन मागण्या सरकारने मान्य केल्या असल्या, तरी एका मागणीवरुन दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष शिगेला पोहचला आहे. मोहम्मद पैगंबर यांचा अपमान करणाऱ्या फ्रान्सच्या राजदूतांना देशातून हाकलून द्यावे, ही टीएलपीची मागणी आहे. असे केले तर तर पाकिस्तानला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी सरकारची भूमिका आहे. हा निर्णय घेतला तर संपूर्ण युरोपीय देश पाकिस्तानच्या विरुद्ध जाण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर पाकिस्तानी नागरिकांना युरोपमध्ये जाणे अवघड होऊन बसणार आहे. दुसरीकडे टेलपी ऐकण्यास तयार नाहीये.

    इस्लामाबाद – पाकिस्तानातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पाकिस्तानी सरकार आणि बंदी घालण्यात आलेली संघटना तहरिक ए लब्बेक पाकिस्तान ( टीएलपी) यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. फ्रान्सच्या राजदूतांना देशातून हाकलून द्यावे, यासह चार मागण्यांसाठी टीएलपीने इस्लामाबादच्या दिशेने कूच केली आहे. यात पोलिसांसोबत टीएलपी आंदोलोकांच्या झालेल्या चकमकीत चार पोलिसांचे प्राण गेले आहेत. तर या झटापटीत २५० जण जखमी झाले आहेत. इम्रान खान सरकारने टीएलपीच्या इतर तीन मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी फ्रान्स राजदूतांना माघारी पाठवण्याचा निर्णय घेण्याबाबत सरकार तयार नाही. हीच टीएलपीची प्रमुख आहे, त्यामुळे येत्या काही काळात हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

    या मोर्चाला रोखण्यासाठी सरकारने रस्त्यांवर कंटेनर्स उभे केले आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांच्या बाजूला मोठमोठे खड्डेही खोदण्यात आले आहेत, जेणेकरुन टीएलपी समर्थकांच्या गाड्या तिथून जाऊ नयेत. मात्र या मोर्च्यात सहभागी असलेले जास्त आंदोलक हे पायी प्रवास करीत आहेत.
    एका मागणीवरुन संघर्षाची स्थिती

    टीएलपीच्या एकूण तीन मागण्या सरकारने मान्य केल्या असल्या, तरी एका मागणीवरुन दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष शिगेला पोहचला आहे. मोहम्मद पैगंबर यांचा अपमान करणाऱ्या फ्रान्सच्या राजदूतांना देशातून हाकलून द्यावे, ही टीएलपीची मागणी आहे. असे केले तर तर पाकिस्तानला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी सरकारची भूमिका आहे. हा निर्णय घेतला तर संपूर्ण युरोपीय देश पाकिस्तानच्या विरुद्ध जाण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर पाकिस्तानी नागरिकांना युरोपमध्ये जाणे अवघड होऊन बसणार आहे. दुसरीकडे टेलपी ऐकण्यास तयार नाहीये.

    गेल्या सहा महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या टीएलपी प्रमुख साद रिजवी यांना सोडण्यास पाकिस्तान सरकारने सहमती दर्शवली आहे. टेलपीवरील बंदी मागे घेण्याची तयारीही पाक सरकारने दाखवली आहे, आणि संघटनेच्या कार्यकरत्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यासही सरकार तयार झाले आहे. मात्र टीएलपी फ्रान्सच्या राजदूतांना पदच्युतच करण्याच्या मागणीवर ठाम आहे.

    सरकारला धोका

    पाकिस्तानमध्ये टीएलपीचे लाखो समर्थक आहेत. यातील सुमारे २० हजार पाक नागरिक इस्माबादवर काढण्यात आलेल्या मोर्च्य़ात सहभागी झाले आहेत. सरकारने जोर जबरदस्तीने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला तर हिंसा भडकण्याची शक्यता आहे. लाहौरसह देशात इतर ठिकाणी अनेक पोलीसकर्मी आंदोलकांसोबत झालेल्या चकमकीत मारले गेले आहेत. त्यामुळे सरकार राजकीय पातळीवर कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. रावळपिंडीपासून हा मोर्चा सुरु झाला आहे. रावळपिंडी ते इस्लामाबाद अंतर हे केवळ २८ किलोमीटरचे आहे. आंदोलक इस्लामाबादमध्ये शिरले, तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. सरकारसमोरील अडचणीही वाढतील.

    देशाचे गृहमंत्री शेख रशीद म्हणतायेत की या वादावर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा निघेल, मात्र टीएलपीचा आरोप आहे की, रशीद यांच्या वक्तव्यांनीच वाद वाढतो आहे. टीएलपीची एक मागणी सोडल्यास इतर सर्व मागण्या मान्य करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे रशीद यांचे म्हणणे हे.
    टीएलपी आंदोलक मुरीदके पर्यंत पोहचले आहेत, इथून इस्लामाबाद केवळ १४ किमी अंतरावर आहे. टीएलपीला सैन्यदलाचे छुपे समर्थन असल्याचीही चर्चा आहे, त्यामुळे हा मोर्चा इस्लामाबादला पोहचला तर इम्रान खान यांनाच पदच्युत व्हावे लागेल, अशी शक्यता आहे. नुकतेच आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरुन पाक लष्कर प्रमुख आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आले होते. सरकारने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला तर मोठा हिंसाचार होईल, असा इशारा टीएलपीच्या वतीने देण्यात आला आहे. या हिंसाचाराला सरकार जबाबदार असेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

    पुढे काय

    टीएलपी आंदोलक इस्लामाबादेत पोहचले तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहिल, तसेच दैनंदिन व्यवहारही ठप्प होण्याची भीती आहे. काही वेळातच लाखो आंदोलक शहराचा कब्जा घेण्याची शक्यता आहे. लाहोरमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी अशाच परिस्थितीला सरकारला सामोरे जावे लागले होते. बुधवार रात्रीपासून गुरुवारपर्यंत पाकिसातनच्या सरकारसाठी रात्र वैऱ्याची ठरण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी इम्रान खान यांनी कॅबिनेट बैठकही बोलावली, मात्र फ्रान्स राजदुतांबाबत काय निर्णय घेणार, हे त्यांनी आत्तापर्यंत स्पष्ट केलेले नाही.